राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव कार्यक्रम सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं मनाएगी. बाढ़ की परेशानी को लेकर सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है. अभीतक 7 अगस्त को प्रदेशभऱ में अन्न उत्सव कार्यक्रम मनाने की तैयारी थी.

कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रभावित इलाकों में समारोह जैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन जिलों में सिर्फ अन्न वितरण करेंगे. उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि 10 किलो के साथ 50 किलो अनाज भी दें.

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वहीं कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार कुछ बड़े फैसले लिए हैं. जिसमें बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी. जबकि बाढ़ से जिनके मकान गिर गए हैं, उन्हें 1 लाख 20 हजार की सहायता राशी दी जाएगी. इसके अलावा सरकार जिनके घर बाढ़ में नष्ट हुए उन्हें किराए के लिए हर महीने 6 हजार रुपए भी दे सकती है.

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बैठक में फैसला लिया गया कि पुनर्वास के कामों के लिए औऱ अधोसंरचना को फिर से बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.  जिसमें 11 विभाग रहेंगे. शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, लोक यान्त्रकी विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग समेत विभागों के मंत्री, प्रमुख सचिव और एसीएस कमेटी में रहेंगे.

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