रायपुर। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स (AIASCT) ने केंद्रीय GST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों की लंबित सेवा-संबंधी मांगों के समाधान हेतु CBIC एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है.
सेक्रेटरी जनरल रवीश चंद्र ने बताया कि उचित माध्यम के जरिए व्यक्तिगत अभ्यावेदन जमा करने का क्रम जारी है. 1 नवम्बर से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाएगा. 23-27 नवम्बर को विरोध के प्रतीक के रूप में काली पट्टियाँ पहनकर काम किया जाएगा. इसके बाद 9 दिसम्बर को देशभर के मुख्यालयों पर भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और लंबित मुद्दों के समाधान हेतु ठोस एवं समयबद्ध कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो एसोसिएशन आगे Work-to-Rule, असहयोग आंदोलन, आधिकारिक कार्यों के लिए निजी मोबाइल फोन का उपयोग न करने, आधिकारिक व्हाट्सऐप समूहों से बाहर निकलने तथा धरना जैसे कार्यक्रम भी शुरू करेगी.
दरअसल, कैडर में लंबे समय से पदोन्नति के अवसरों का अभाव है. परिणामस्वरूप, अनेक अधीक्षक लगभग तीन दशकों की सेवा के बाद भी केवल एक पदोन्नति के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इस स्थिति में बेहतर कैरियर प्रगति और लंबित मांगों के समयबद्ध समाधान के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है.
AIASCT की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (CEC) की 12-13 सितंबर को भोपाल में आयोजित बैठक में देशभर से आए प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया. बैठक में पदोन्नति, सेवा शर्तों, कैरियर प्रगति एवं अधिकारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए.
पदोन्नति में लंबे समय से हो रही देरी
एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में वर्ष 2014 से आगे की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूचियों (AISLs) को शीघ्र अंतिम रूप देकर जारी करना तथा सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु लंबित DPC की कार्यवाही पूरी करना शामिल है. बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद पात्र अधिकारी पदोन्नति की प्रतीक्षा में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं.
कैडर पुनर्गठन एवं अन्य प्रमुख मांगें
AIASCT व्यापक कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहा है, ताकि कैरियर में ठहराव दूर हो और पदोन्नति के अवसर बढ़ें. पिछला पुनर्गठन वर्ष 2014 में हुआ था, जिसकी समीक्षा हर पाँच वर्ष में अपेक्षित थी. लेकिन एक दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई नया पुनर्गठन नहीं हुआ है. एसोसिएशन ने कैडरों के बीच पदोन्नति संबंधी असमानता दूर करने हेतु तत्काल कदम उठाने की मांग की है.
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