Odisha Desk, भुवनेश्वर: ओडिशा में चक्रवात ‘अर्णब’ और उसके बाद आई भीषण बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लेने आई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने गुरुवार को लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवि शंकर के नेतृत्व में आई इस टीम ने गंजाम और गजपति जिलों के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन किया।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि ओडिशा में बाढ़, चक्रवात और भीषण गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार-बार आती हैं, जिससे राज्य के विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम से आग्रह किया कि वह अपनी रिपोर्ट में केवल तत्काल राहत और पुनर्निर्माण सहायता तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी समाधान पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करे।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जोर देकर कहा कि राज्य में चक्रवात और बाढ़-प्रतिरोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बेहद जरूरी है। इससे ओडिशा के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से स्थायी राहत मिलेगी और विकास की गति बाधित होने के बजाय तेज होगी।
केंद्रीय टीम के प्रमुख रवि शंकर ने कहा कि गंजाम और गजपति जिलों के दौरों में पाया गया कि बाढ़ ने आम जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। गंजाम में ऋषिकुल्या नदी का पानी कई इलाकों में घुसने से बड़े पैमाने पर रेत जम गई है। कृषि योग्य भूमि, सड़कों, मकानों और सरकारी दफ्तरों में रेत भर गई है। कई स्थानों पर घर भले ही ढहे न हों, लेकिन उनकी नींव बेहद कमजोर हो गई है। केंद्रीय दल ने ऋषिकुल्या नदी के दीर्घकालिक गाद निष्कासन की आवश्यकता बताई।
केंद्रीय टीम के प्रमुख ने बताया कि इस बड़े पैमाने पर हुई आपदा का पूरा और सटीक मूल्यांकन तैयार करने में करीब 7 से 8 दिनों का समय लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि चक्रवात और बाढ़ के तुरंत बाद राज्य प्रशासन ने सड़कों को तेजी से सुचारू बनाया और बिजली आपूर्ति बहाल की।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने क्षति का ब्योरा दिया। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रारंभिक आकलन पूरा कर केंद्र सरकार को राहत एवं पुनर्निर्माण सहायता के लिए मांग पत्र सौंप दिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव शाश्वत मिश्रा, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. अरविंद कुमार पाढ़ी और विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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