वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। प्रदेश और शहर की जर्जर सड़कों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया कि अधूरे और नए स्वीकृत कार्य पूरे कराए जा रहे हैं। डिवीजन बेंच ने लोक नेहरू चौक से पेंड्रीडीह (रायपुर रोड) तक सड़क के पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। शासन की ओर से कहा गया कि एनआईटी रायपुर की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम तेजी से शुरू किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को अगली सुनवाई रखी है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेशभर की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ शहर के भीतर आने वाली प्रमुख सड़कों की स्थिति पर भी कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई थी। इससे पहले रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक सड़क की खराब स्थिति पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।
कोर्ट ने कहा कि केवल किनारों की सफाई या रंगाई-पुताई नहीं, बल्कि सड़क का वास्तविक पुनर्निर्माण करना जरूरी है। कोर्ट ने शासन से पूछा कि अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि खराब सड़कों से जनता की जान को खतरा है। पूर्व सुनवाई में शासन ने सड़क अध्ययन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की दलील दी थी।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्षों तक केवल स्टडी के नाम पर समय बर्बाद किया गया, जबकि जनता जोखिम में रही। अदालत ने तुरंत नवीनीकरण शुरू करने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने बताया कि सर्वे और सॉयल टेस्ट का काम एनआईटी रायपुर को सौंपा गया था और उसकी रिपोर्ट अब मिल चुकी है। इसी आधार पर नेहरू चौक से पेंड्रीडीह तक सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पहले नियुक्त न्यायमित्रों द्वारा दी गई विभिन्न सड़कों की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई की जानकारी ली। शासन ने बताया कि इन रिपोर्टों के आधार पर मौके की जांच शुरू हो चुकी है और आवश्यकतानुसार संबंधित सड़कों का भी कायाकल्प किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मेलनाडीह और बेलतरा में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया होते ही निर्माण शुरू होगी।
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