रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीजापुर जिले के ग्राम सिलगेर में हुए गोलीबारी की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है. इसमें घटना से उपज रहे विरोधों को जनजाति सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति से समाप्त करने को कहा है.

राज्यपाल उइके ने पत्र में कहा है कि जनजाति समाज के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों द्वारा पत्रों, समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है कि विगत दिनों बीजापुर जिले के ग्राम-सिलगेर में हुए गोलीबारी से क्षेत्र के साथ ही साथ सम्पूर्ण प्रदेश के जनजाति समाज में आक्रोश फैल रहा है. वे उग्र आंदोलन के लिए उद्वेलित हो रहे हैं एवं निरंतर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है.

ग्रामीण जनजाति समाज के व्यक्तियों का घटना के प्रति असंतोष और लंबे समय तक तीव्र आंदोलन करना उपयुक्त नहीं है. जनजाति जन प्रतिनिधियों की मांग एवं घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरा सुझाव है कि वर्तमान घटना और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति समाज की व्यावहारिक कठिनाईयों को आपके स्तर से मिल बैठकर समझने और उनके समाधान पर चर्चा करने की आवश्यकता है. पुलिस एवं सुरक्षा बलों के विरूद्ध जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उसे समाप्त किया जाना अति आवश्यक है. इसे दूर करने का उपाय जनजाति प्रतिनिधियों से चर्चा कर ही निकाला जा सकता है.

राज्यपाल ने कहा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार आपके द्वारा इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सांसद एवं विधायकों को ही शामिल किया गया है, जबकि इस जांच कमेटी में जनजाति सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि समस्या का समाधान निकल सके.

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मैं चाहूंगी कि आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनजाति समाज के प्रमुख प्रतिनिधि बैठकर विचार करते हुए समस्या एवं उनके सुझावों पर व्यापक चर्चा करें. घटना के कारणों और ग्रामीणों की मांगों पर भी विचार करें तथा भविष्य में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भी क्या उपाय किये जा सकते हैं, इन सब बातों पर विचार-विमर्श कर उपयुक्त निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा. प्रभावित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

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इस संबंध में आपका ध्यान संविधान की पांचवी अनुसूची की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था के लिए राज्यपाल को विशेष संवैधानिक शक्तियां का प्रावधान है. इस संबंध में आवश्यक हो तो जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से मुझसे भी चर्चा एवं विचार-विमर्श किया जा सकता है.

कृपया सिलगेर गोलीबारी की घटना से जनजाति समाज में उपन्न आक्रोश को शांत करने एवं अनुसूचित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति स्थापित करने के लिए आपके द्वारा की गई कार्यवाही एवं इस घटनाक्रम की वस्तुस्थिति के प्रतिवेदन से मुझे शीघ्र अवगत करावें.

बता दें कि 17 मई को सिलगेर पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था. इस दौरान फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी. ग्रामीणों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी. इस गोलीबारी में 15-20 ग्रामीण घायल हुए थे, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक थी. पुलिस के पास 3 डेड बॉडी थे. अब इसे लेकर विवाद जारी है. इसी को लेकर जांच टीम बनाई गई है.

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