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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने राजीव गांधी न्याय योजना के सम्बंध में दुष्प्रचार का किया खंडन

Sheikh Anjum
छत्तीसगढ़

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने राजीव गांधी न्याय योजना के सम्बंध में दुष्प्रचार का खंडन किया है. सुरेंद्र शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को धान सहित अन्य 13 खरीफ फसलों पर दस हजार रुपए प्रति एकड़ देने का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 21 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का अंतिम किश्त दिया. उससे पहले 2 नवंबर, 20 अगस्त और 21 मई 2020 को तीन किश्त दिया जा चुका है. दुष्प्रचार का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने तत्पर थी. 2018-19 में दिया भी किन्तु, बाद में केंद्र सरकार के तरह-तरह के व्यवधान के कारण राजीव गांधी न्याय योजना बना कर किसानों के साथ न्याय किया गया.

प्रति एकड़ दस हजार रुपए देने वाली यह पहली सरकार है, प्रथम तीन किश्तों में जो राशि दी गई. उसकी बचत राशि चैथे किश्त में दी गई. कुल दस हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है.

विरोधी, चैथी किश्त कम आने एवं राशि मे कटौती का भ्रम फलाने की कुचेष्ठा में है, किंतु छत्तीसगढ़ का किसान समझदार है. उसे अपनी किसानों की सरकार पर विश्वास है. क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने जो कहा सो किया. सरकार किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी.

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