रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है. इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है. बघेल ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है. आदिवासी आरक्षण के मामले भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे.

सीएम बघेल ने कहा कि तत्कालीन रमन सरकार को कोर्ट रिपोर्ट देनी थी, लेकिन नहीं दी. कांग्रेस की सरकार में तो हर वर्ग को आरक्षण देने का हो रहा है. हमारी सरकार तो मंडल कमीशन के आधार ओबीसी को भी 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाह रही है.

सीएम बघेल ने कहा कि हमने तो 72 प्रतिशत आरक्षण किया है, लेकिन कोर्ट का स्टे
हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं. जनसंख्या के आधार पर हर वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए. आदिवासी आरक्षण के मामले भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे.

क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 58 फीसदी तक बढ़ा दी थी. इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का कोटा 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया.

वहीं, अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ाकर 32 फीसदी और अन्य पिछड़ी जातियों का कोटा 14 फीसदी रखा गया है. हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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