अमित पाण्डेय, खैरागढ़। खैरागढ़ जिले के छिंदारी, रूसे और पैलीमेटा जलाशय अब अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के 20 आर्द्रभूमियों (वेटलैंड) को अंतरराष्ट्रीय रामसर सूची में शामिल कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें खैरागढ़ के छिंदारी और पैलीमेटा जलाशय भी शामिल हैं। इन जलाशयों में मौजूद जैव विविधता, जलीय वनस्पतियां और स्थानीय के साथ प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी इन्हें खास बनाती है। हालांकि रामसर सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना होगा।

प्रदेश में कुल 11,264 आर्द्रभूमियों की पहचान किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनके संरक्षण, वास्तविक स्थिति के सत्यापन और सीमांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में भी मामला पहुंचा है। प्रदेश के 100 से अधिक तालाबों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायतें NGT के सामने रखी गई हैं। ऐसे में जलस्रोतों को सुरक्षित रखने और उनकी वास्तविक सीमाएं तय करने को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

खैरागढ़ के छिंदारी और पैलीमेटा जलाशयों को लेकर वन विभाग का कहना है कि दोनों में रामसर स्थल बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। खैरागढ़ के DFO संजय यादव के मुताबिक, इन जलाशयों में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के साथ अच्छी जैव विविधता मौजूद है। वेटलैंड के सत्यापन और सीमांकन की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में इन जलाशयों में अतिक्रमण की स्थिति नहीं है। छिंदारी जलाशय को ईको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, ताकि लोग यहां की प्राकृतिक सुंदरता, पक्षियों और जैव विविधता को करीब से देख सकें। भविष्य में पैलीमेटा को भी इसी तरह विकसित करने की योजना है।

पक्षी विशेषज्ञ और प्रमाणित फील्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट प्रतीक ठाकुर के अनुसार, खैरागढ़ जिले के छिंदारी, पैलीमेटा और रूसे जलाशय रामसर सूची में शामिल होने की संभावनाओं वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। करीब एक साल पहले इन जलाशयों का सर्वे कर वेटलैंड हेल्थ कार्ड और पक्षियों की मौजूदगी का अध्ययन किया गया था। छिंदारी में पक्षियों की संख्या और विविधता संतोषजनक पाई गई। उनके संगठन की ओर से किए गए सर्वे में खैरागढ़ जिले में करीब 296 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इनमें स्थानीय पक्षियों के साथ प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। इसके अलावा यहां जलीय पौधों, कीट-पतंगों और तितलियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं।

प्रतीक ठाकुर के मुताबिक, रामसर स्थल घोषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौ मानदंड निर्धारित हैं। इनमें से कम से कम एक मानदंड पूरा करना जरूरी होता है। इनमें दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, जैव विविधता, पक्षियों की संख्या और जलीय जीवों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण जैसे आधार शामिल हैं। किसी आर्द्रभूमि में नियमित रूप से 20 हजार या उससे अधिक जलपक्षियों की मौजूदगी भी इन मानदंडों में से एक है। खैरागढ़ के कुछ जलाशयों में इन मानकों को पूरा करने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि इन जलाशयों के संरक्षण के सामने अतिक्रमण की चुनौती भी है।

प्रतीक ठाकुर बताते हैं कि सिंचाई के लिए बनाए गए जलाशयों में बारिश के दौरान पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। बारिश के बाद जब पानी कम होता है तो जलभराव क्षेत्र की कुछ जमीन बाहर आ जाती है। ऐसी जमीनों पर कुछ लोग खेती करने लगते हैं। यह समस्या केवल खैरागढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के दूसरे जलाशयों में भी देखने को मिलती है। इसलिए जलाशयों की वास्तविक सीमा तय करना और उनके जलभराव क्षेत्र को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

दरअसल, रामसर सूची में शामिल होने का मतलब किसी जलाशय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के रूप में पहचान मिलना है। इससे वहां मौजूद पक्षियों, जलीय जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन केवल सूची में शामिल होने की तैयारी पर्याप्त नहीं है। जलाशयों की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण, नियमित निगरानी, अतिक्रमण पर रोक और जैव विविधता का संरक्षण भी जरूरी है। ऐसे में खैरागढ़ के छिंदारी, रूसे और पैलीमेटा जलाशयों के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय पहचान की इस दौड़ में शामिल होने के साथ प्रशासन इनके संरक्षण की व्यवस्था को जमीन पर कितना मजबूत कर पाता है।

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