रायपुर। इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) द्वारा आज जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 2035 तक लगभग 6,000 हेक्टेयर बंद कोयला खदान भूमि का नवीकरणीय ऊर्जा, हरित उद्योगों और अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए पुनः उपयोग करने की क्षमता है। इसमें से लगभग आधी भूमि (2,999 हेक्टेयर) उन खदानों से पहले ही उपलब्ध है, जो बंद हो चुकी हैं या जिनमें खनन रोक दिया गया है।
यह भी पढ़ें: रामसर सूची की दौड़ में खैरागढ़ के छिंदारी और पैलीमेटा जलाशय, 2030 तक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य
‘छत्तीसगढ़ में कोयला खनन भूमि का पुनःउपयोग: निम्न-कार्बन विकास को गति देने के अवसर’ रिपोर्ट रायपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय बैठक में जारी की गई। इसके साथ एक दूसरी रिपोर्ट ‘बंद कोयला खदान भूमि का पुनर्विकास: खदान पुनःउपयोग के लिए समुदाय-केंद्रित ढाँचा’ भी जारी की गई।

भूमि पुनःउपयोग की क्षमता के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2025 में अगले पाँच वर्षों में खदान बंदी और पुनःउपयोग की योजना के लिए 147 प्राथमिकता वाली खदानों की पहचान की थी, जिनमें से 31 छत्तीसगढ़ में हैं। यह राष्ट्रीय सूची का लगभग 21% है, जिससे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। ये सभी खदानें कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी सहायक कंपनियों में से एक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) द्वारा संचालित हैं।
iFOREST की निदेशक (जस्ट ट्रांज़िशन एवं जलवायु परिवर्तन) डॉ. श्रेष्ठा बनर्जी ने कहा, “खदानों के बंद होने के बाद कोयला खनन भूमि का पुनःउपयोग इन क्षेत्रों में नए आर्थिक और रोज़गार के अवसर पैदा करने का एक बड़ा अवसर है। इनमें हरित उद्योगों के साथ-साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि और वन संसाधनों पर आधारित गतिविधियाँ भी शामिल हैं। इस भूमि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबसे नए स्थानीय रोज़गार पैदा हो सकते हैं और आर्थिक विकास को बल मिल सकता है.”

SECL के खदान बंदी एवं पुनःउपयोग विभाग के महाप्रबंधक, पीयूष किशोर ने कहा, “SECL ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खदान भूमि एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए खदानों के पुनःउपयोग का लाभ स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए। हमने पुनःउपयोग के माध्यम से रोज़गार सृजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है। 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं से कम से कम 50 रोज़गार, 10 से 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं से कम से कम 100 प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होने चाहिए, और इसी क्रम में आगे भी। हम स्थानीय समुदायों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं.”
छत्तीसगढ़ की वन भूमि और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए भी खनन भूमि का पुनःउपयोग महत्वपूर्ण है। बंद खदानों की भूमि के दोबारा उपयोग से कृषि, वन और आदिवासी भूमि पर दबाव कम हो सकता है और नई भूमि के डायवर्ज़न को सीमित किया जा सकता है। साथ ही, खनन क्षेत्रों में पहले से ही अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा अवसंरचना मौजूद है, जो नए निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है।
खनिज विभाग का उद्धरण
iFOREST के अध्ययन में चिरमिरी और बिश्रामपुर क्षेत्रों में दो संभावित आर्थिक विकास नोड (Economic Development Nodes) की पहचान की गई है। इन क्लस्टरों में 3,568 हेक्टेयर में फैली पड़ोसी खदानें शामिल हैं, जिनकी योजना एक साथ बनाई जा सकती है, ताकि निवेश की व्यवहार्यता बढ़े और परियोजना लागत कम हो।

iFOREST छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला खनन जिलों में स्थानीय ज़रूरतों और अवसरों की पहचान के लिए भी काम कर रहा है, ताकि इनके आधार पर खदान पुनःउपयोग की योजनाएँ बनाई जा सकें। कोयला मंत्रालय के कोयला खदान बंदी दिशानिर्देश पुनःउपयोग योजनाएँ बनाते समय स्थानीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। iFOREST द्वारा प्रस्तावित समुदाय-केंद्रित ढाँचा इसके लिए एक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करता है।
लल्लूराम डॉट कॉम की सभी खबरों को पढ़ने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें https://chat.whatsapp.com/JVHRPgeEBlK3CgcOhqd8F0?s=cl&p=a&iam=2

