रांची। झारखंड सरकार ने शहरी स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा बजट मंजूर किया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 समेत अन्य योजनाओं के तहत 165 करोड़ 9 लाख 57 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से राज्य के विभिन्न नगर निकायों में 3,435 निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
योजना के तहत 2,899 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 110 सामुदायिक शौचालय, 327 सार्वजनिक शौचालय और 99 आकांक्षी शौचालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 527 स्वतंत्र पेशाबघर भी स्थापित किए जाएंगे।सरकार का जोर ऐसे इलाकों पर है जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। बाजार, बस स्टैंड, व्यावसायिक क्षेत्र, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
रांची में 50 सामुदायिक शौचालय
रांची नगर निगम क्षेत्र में 50 सामुदायिक शौचालय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्यभर में बनने वाली सामुदायिक सुविधाओं में 906 शौचालय सीट और 306 मूत्रालय सीट होंगी।
वहीं सार्वजनिक शौचालयों के लिए 327 यूनिट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 2,755 शौचालय सीट और 635 मूत्रालय सीट होंगी। हाई-फुटफॉल वाले स्थानों पर 99 आकांक्षी शौचालय बनाए जाएंगे।
कचरा प्रबंधन के लिए भी करोड़ों की मंजूरी
शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11.66 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस राशि का इस्तेमाल कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
पांच जिलों में बनेंगे नगर निकाय के नए भवन
शहरी प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पलामू, गोड्डा, सरायकेला-खरसावां, गुमला और जामताड़ा में नए नगर निकाय भवनों का निर्माण होगा। इसके लिए करीब 48.65 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करने के साथ खुले में शौच और खुले में मूत्रत्याग पर रोक लगाना और शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के मानकों के अनुरूप विकसित करना है।