जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के सामने संभावित संकट खड़ा होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के 25 असंतुष्ट विधायकों के एक गुट ने पार्टी नेतृत्व को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है। विधायकों ने सरकार में बड़े बदलाव की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे राजभवन जाकर समर्थन वापसी का कदम उठा सकते हैं।
सभी मंत्रियों को हटाने और नई कैबिनेट बनाने की मांग
सूत्रों के अनुसार, असंतुष्ट विधायकों ने मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नई मंत्रिपरिषद गठित करने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार को भी पद से हटाने की बात कही गई है।
बागी गुट चाहता है कि नई कैबिनेट के गठन में पूरे विधायक दल से विचार-विमर्श किया जाए और मंत्रियों का चयन पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर हो। विधायकों की आपत्ति है कि सरकार के अहम फैसले किसी सीमित समूह द्वारा एकतरफा तरीके से नहीं लिए जाने चाहिए।
अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का मुद्दा
असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को मजबूती से उठाने का दबाव भी बनाया है। उनकी प्रमुख मांगों में अनुच्छेद 370 और 35A सहित अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों की बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने प्रभावी ढंग से उठाना शामिल है।
सूत्रों का दावा है कि 14 दिन के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर विधायक राजभवन का रुख कर सकते हैं। हालांकि, समर्थन वापसी को लेकर अंतिम फैसला होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
अगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के ऐलान से बढ़ी चुनौती
NC नेतृत्व के सामने श्रीनगर के सांसद अगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का मामला भी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने 3 नवंबर को पार्टी और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। रुहुल्लाह ने आरोप लगाया है कि पार्टी नेतृत्व 5 अगस्त 2019 के संवैधानिक बदलावों को चुनौती देने के अपने वैचारिक रुख से पीछे हट रहा है।
25 विधायक हटे तो क्या होगा उमर सरकार का भविष्य?
जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक हैं। यदि 25 विधायक वास्तव में समर्थन वापस लेते हैं, तो सरकार का बहुमत गंभीर दबाव में आ सकता है। हालांकि, सरकार का भविष्य अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन सहित विधानसभा के वास्तविक संख्या-बल पर निर्भर करेगा। फिलहाल, NC नेतृत्व के सामने आंतरिक असंतोष दूर करने और सरकार को संभावित राजनीतिक संकट से बचाने की बड़ी चुनौती है।
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