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राजस्व प्रकरणों में देरी पाए जाने पर सीएम ने जताई नाराजगी, कहा- सीधे कलेक्टरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

amanshukla
छत्तीसगढ़

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेवजह लेटलतीफी पर गहरी नाराजगी जतायी है. मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को राजस्व के सभी प्रकार के लंबित मामलों को तेजी से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्वों मामलों के निराकरण में लेटलतीफी के लिए सीधे कलेक्टरों को जिम्मेदार मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री स्वयं जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों जैसे- नामान्तरण, सीमांकन, डायवर्सन भूमि आबंटन, व्यवस्थापन और फ्री-होल्ड प्रकरणों के साथ ही अवैध निर्माण का नियमितिकरण तथा नगरीय निकायों को एक रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूमि आवंटन आदि की समीक्षा करेंगे.

गौरतलब है कि राज्य में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. इसको लेकर शासन द्वारा समय-समय पर निरंतर निर्देश जारी किए जाते रहे, लेकिन अपेक्षा अनुरूप प्रगति ना होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है और लंबित राजस्व प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करने को कहा है.

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लगातार प्रदेशभरकी विधानसभाओं में पहुंचकर आम जनता से सीधे रू-ब-रू हो रहे है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही उनके राजस्व संबंधी मामलों के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं और लंबित मामलों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं.