भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए CM भूपेश बघेल ने जारी की दूसरी किस्त, 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ…
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है. साथ ही सीएम बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपए डाल दिया.
बता दें कि, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों के खाते में 1029.31 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है. इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है.
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वहीं सीएम भूपेश ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है. साथ ही पशुपालकों, महिला समूहों और गोठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. वहीं 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को मिले 10.91 करोड़ रुपए की बीमा राशि दी गई. मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया. गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
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मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों तक किया जा रहा है. इसके तहत मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया. साथ ही
राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी किया.
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, राज्य सभा सांसद पी. एल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे.
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