‘राम एक शादी करेंगे, तो रहीम भी एक ही करेंगे’, सीएम डॉ. मोहन यादव का यूसीसी पर बड़ा बयान
हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), भोजशाला विवाद और कांग्रेस की राजनीति को लेकर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश सरकार इसी वर्षाकालीन (मानसून) सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। साथ ही कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हर मुद्दे को हिंदू-मुसलमान के चश्मे से देखती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ का सपना जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर उस संकल्प को साकार किया और अखंड भारत की भावना को मजबूत किया।यूसीसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भगवान राम एक पत्नी का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो समाज में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। मोहन यादव ने बताया कि सरकार चाहती तो विधानसभा में सीधे यूसीसी पारित कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया।
सीएम ने कहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की। इस समिति ने प्रदेश के 55 जिलों और 10 संभागों में जाकर लोगों से संवाद किया और 10 लाख से अधिक लोगों के सुझाव लिए। अब उन्हीं सुझावों के आधार पर कानून का मसौदा तैयार किया गया है।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे धार की भोजशाला का मामला हो या समान नागरिक संहिता, कांग्रेस हर बार स्पष्ट रुख अपनाने से बचती है और जनता के सवालों से मुंह चुराती है।
भोजशाला विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय जो भी फैसला देगा, उसे लागू कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार इसी वर्षाकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का रास्ता साफ हो सके।
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