प्रमोद कुमार, कैमूर। बिहार सरकार ने राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक राज्यव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना’ के तहत सितंबर माह की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य भर के 1,08,36,005 पेंशनधारियों को 1,100 प्रति लाभार्थी की दर से राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
जिला स्तर पर समीक्षा और निर्देश
कार्यक्रम के दौरान कैमूर जिले में जिला पदाधिकारी कुमार अनुराग और सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) स्थानीय पेंशनधारियों के साथ ऑनलाइन जुड़े। जिला अधिकारी ने पेंशन पाने वाले सभी नागरिकों को बधाई दी और भरोसा जताया कि पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों को भुगतान में परेशानी आ रही है, उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। यदि किसी वृद्ध, दिव्यांग या विधवा महिला को लाभ मिलने में बाधा आ रही है, तो वे सीधे जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
हर माह की 10 तारीख को होगा पेंशन का भुगतान
राज्य सरकार ने पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियमित बनाने की घोषणा की है। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए यह आश्वस्त किया गया कि अब से प्रत्येक माह की 10 तारीख को पिछले महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अनिवार्य रूप से अंतरित कर दी जाएगी।
कैमूर जिले में योजनावार लाभार्थियों का ब्योरा
कैमूर जिले में कुल 1,81,638 पेंशनधारियों को इस चरण में कुल 20 करोड़ 44 लाख 74 हजार 100 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 1,02,807 लाभार्थी
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 38,340 लाभार्थी
- बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना: 17,989 लाभार्थी
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 13,647 लाभार्थी
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 7,735 लाभार्थी
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना: 1,120 लाभार्थी
जीवन प्रमाणीकरण कराने की अपील
प्रशासन ने उन सभी पेंशनधारियों से तुरंत ‘जीवन प्रमाणीकरण’ कराने की अपील की है जिन्होंने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे लाभार्थी अपने आधार कार्ड के साथ नजदीकी सीएससी या वसुधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं। यदि तकनीकी कारणों से ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव न हो, तो अपने क्षेत्र के विकास मित्र से संपर्क कर भौतिक सत्यापन के जरिए प्रक्रिया पूर्ण कराई जा सकती है, ताकि पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के मिलती रहे।