कुमार इंदर, जबलपुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने आज जबलपुर में नए महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी प्री लिटिगेशन ऑफ मिडीएशन की प्रक्रिया पर विचार होना चाहिए, जिससे न्याय की प्रक्रिया और आसान हो सके। सीएम ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि, ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए ग्रामीण स्तर पर ही वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा महाधिवक्ता कार्यालय आज की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। महाधिवक्ता कार्यालय को मुकदमे के वजन को कम करने पर काम करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि न्यायालय में सालों से पेंडिंग पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए लोक अदालत का रास्ता खोजा गया। हम यहीं नहीं रुक सकते, हमें लोगों को तेजी से न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर और तेजी से विचार करना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को हिंदी में कर न्याय की भाषा को और सरल किया जा सकता है। हम किसी भी भाषा के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाओं में काम होता है, उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश में भी न्यायालयीन प्रक्रिया में अगर हिंदी भाषा का इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो हमारी न्याय प्रक्रिया न केवल और सुगम और सरल होगी, बल्कि आम लोगों को भी आसानी से समझ में आ सकेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एक अलग परंपरा है, उसकी एक अलग पहचान है। सीएम ने अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किए जाने पर भी विचार किए जाने पर जोर दिया। सीएम ने प्रधानमंत्री द्वारा अमृत काल में दिए गए न्याय व्यवस्था का भी जिक्र किया, उन्होंने सभी के लिए न्याय, आसान न्याय और गुणवत्तापूर्ण न्याय, आम आदमी को समझ में आने वाली भाषा में न्याय दिए जाने की वकालत की।

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इस मौके पर सीएम ने महाधिवक्ता और उनकी पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि जटिल परिस्थितियों में मेहनत कर सरकार के पक्ष को सामने रखने के लिए महाधिवक्ता और उनकी टीम में पूरी मेहनत की है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द ही एक और नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंशा जाहिर की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र मेनन और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने भी संबोधित किया।

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