नोटरी के रिक्त पदों में भर्ती के लिए विधि मंत्री मो. अकबर से मिला विधि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल …

रायपुर/ बिलासपुर। प्रदेश में रिक्त 500 नोटरी के पदों को शीघ्र भरने प्रदेश विधि काँग्रेस के अध्यक्ष संदीप दुबे की अगुवाई में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की. विधि मंत्री ने इस विषय पर आश्वासन दिया है.

प्रदेश विधि काँग्रेस के अध्यक्ष संदीप दुबे की अगुवाई में देवा देवांगन, नंद कुमार पटेल,कहकशा दानी ,अरमान ,सरिता सिंह ,मनोहर जेठानी ने विधि मंत्री मो. अकबर से मुलाकात की. मंत्री ने बताया कि प्रक्रिया आरम्भ करने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र एक वर्ष पूर्व लिखा गया है, यदि प्रदेश के अधिकांश जगहों में नोटरी की प्रक्रिया या आवेदन नहीं मंगाए गए हैं तो यह गम्भीर स्थिति है. उन्होंने तत्काल सोमवार को सभी रिक्तियों को भरे जाने के लिए पत्र विधि सचिव के माध्यम से जारी करने की बात कही.

बता दें कि प्रदेश में 500 नोटरी के पद रिक्त हैं, जिसमें रायपुर में 42, बलौदाबाजार में 26, गरियाबंद में 11, महासमुंद में 20, धमतरी में 15, दुर्ग 34, बेमेतरा 16, बालोद में 16, राजनांदगांव में 30, कबीरधाम में 16, बिलासपुर में 39, मुंगेली 14, जांजगीर में 32,कोरबा में 24, रायगढ़ में 29, बस्तर में 16, कोंडागांव में 11, उत्तर बस्तर में 14, साउथ बस्तर में 5, सुकमा में 5, बीजापुर में 5, नारायणपुर में 3 सरगुजा में 16, बलरामपुर में 16, सूरजपुर में 15, कोरिया में 13, जशपुर में 17 पद रिक्त हैं.

विधि मंत्री के प्रयासों से 11 माह पहले सभी जिलों को विधि विभाग द्वारा पत्र लिखकर आवेदन मंगवाए गए थे, लेकिन सिर्फ 2-3 जिलों में ही प्रक्रिया आरम्भ हो पाई, फिर कोरोना की वजह से नियुक्ति में साक्षात्कार रुक गया. प्रदेश कांग्रेस विधि अध्यक्ष संदीप दुबे के लगातार मांग से विधि मंत्री ने साक्षात्कार आरम्भ किया. तब यह जानकारी पूरे प्रदेश से वकीलों द्वारा दी जा रही है कि रायपुर, धमतरी, बेमेतरा को छोड़कर वह के कलेक्टर एवं जिला न्यायाधीश ने प्रक्रिया ही आरम्भ नहीं की है, जबकि मो अकबर विधि मंत्री ने शीघ्र प्रक्रिया आरम्भ करने पत्र जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखा है, फिर भी अब तक 500 पद में से 470 पद की प्रक्रिया आरम्भ नहीं होने से वकीलों में निराशा है.

नोटरी के वेरिफिकेशन की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने विधि मंत्री से मुलाकात के दौरान कई वर्षों से नोटरी का कार्य कर रहे बहुत से लोगों के खिलाफ शिकायत की जानकारी दी. बताया कि ये लोग फर्जी लायसेंस रखकर रिमोट एरिया में कार्य कर रहे हैं. इसलिए सभी वर्तमान नोटरी का वेरिफिकेशन के कार्य होना चाहिए. जिस पर विधि मंत्री ने विधि सचिव से चर्चा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.