कांग्रेस का वर्चुअल किसान सम्मेलन शुरू, भूपेश बघेल और पीएल पुनिया की मौजदूगी में किसानों से संवाद जारी…

रायपुर। केंद्र सरकार के तीन काले कानून के खिलाफ कांग्रेस आज किसानों के साथ विरोध कर रही है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में वर्चअल किसान सम्मेलन शुरू हो गया है. यह सम्मेलन 36 जिला कांग्रेस मुख्यालय और 37 ब्लाक मुख्यालय में एक साथ आयोजित किया जा रहा है. किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून लाया है. मोदी सरकार किसानों को बंधवा मजदूर बनाने में लगी है. आज देश में अगर किसान मजबूत है तो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन मोदी सरकार किसानों को बर्बाद करने में जुटी हुई है. मोदी सरकार ने वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन आज काले कृषि कानून के जरिए मोदी सरकार किसानों को मजदूर बनाने में जुट गई है.

देखिये वीडियो-

https://youtu.be/2rsZDBEqXZA

छत्तीसगढ़ की बात करे तो भूपेश सरकार बनने के बाद किसानों को मजबूत करने का काम जारी है. किसानों का कर्जा माफ किया गया, किसानों के साथ न्याय किया गया, 25 सौ रुपये में धान खरीदी की गई. हम किसानों को बर्बाद होने नहीं देंगे. छत्तीसगढ़ में कृषि कानून के विरोध हम अलग कानून बनाएंगे.

बिल्हा से डोमार सिंह छत्तीसगढ़ी में विरोध जताया. उन्होंने कहा कि हमर धान ल नइ खरीदही तो हम तो बर्बाद हो जबो. मोदी सरकार ह काला कानून लाय हे. ये कानून ल हम नइ मानन.

कृषि कानून से किसान बंधुआ मजदूर बन जाएंगे- ताम्रध्वज साहू

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है. मोदी सरकार के इस कानून को हम नहीं मानते. देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो हरित क्रांति योजना की शुरुआत की गई थी. किसानों को मजबूत किया गया. लेकिन आज मोदी सरकार कृषि कानून के नाम पर काला कानून लेकर आई है. इस कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगा. इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे. इस कानून से निजी कंपनियों को फायदा होगा.

दुर्ग ग्रामीण से टिपेन्द्र साहू ने बोले कि मोदी सरकार के कानून ल हम नइ मानन. हमन ल ये कानून ले का लाभ मिलही. हमन दूसर राज धान बेचे बर थोड़ी जाबो.

निजी कंपिनयों को फायदा पहुंचाने में लगी मोदी सरकार- टीएस सिंहदेव

टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह कानून किसके लिए बना है ? नाम है कृषि कानून लेकिम इस कानून में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है. यह कानून किसानों के लिए नहीं, निजी कंपनियों के लिए बनी है. इस कानून से कालाबजारी बढ़ेगी.

छत्तीसगढ़ में अलग कृषि कानून बनाएंगे- रविन्द्र चौबे

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे विरोध जताते हुए बोले कि कृषि कानून को हम नहीं मानेंगे. छत्तीसगढ़ में हम अगल कृषि कानून बनाएंगे. जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र इसके लिए बुलाएंगे. भूपेश सरकार किसानों के साथ है. किसानों को हम कृषि कानून से प्रभावित होने नहीं देंगे. मोदी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है. निजी कंपनियों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है.

बहुत जल्दी में कृषि कानून लेकर आई मोदी सरकार- मंत्री अकबर

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किसानों को बताया कि मोदी सरकार बहुत जल्दी में कृषि कानून लेकर आई है. इस कानून को बनाने से पहले अगर राज्य सरकारों से बात कर लेती तो अच्छा होता. इस कानून से किसानों को कोई फायदा नहीं है. इस कानून से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी. मंडी व्यवस्था खत्म होने से किसान को उचित दाम नहीं मिलेगा.

मोदी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया काला कानून-धनेंद्र साहू

कृषि कानून से किसानों को बड़ा नुकसान है. मंडी व्यवस्था किसानों के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन मोदी सरकार इस व्यवस्था को आज खत्म करने में लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए किसानों के विरोध में कानून लेकर आये हैं.

कानून को तत्काल वापस लेना चाहिए- फूलो देवी नेताम

कृषि कानून का मैं कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ. इस कानून को तत्काल मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए. यह कानून किसान विरोधी है. हम किसानों के साथ हैं.

किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे- कवासी लखमा

प्रधानमंत्री मोदी मनमानी करने में लगे हैं. मोदी परिवार वाले नहीं हैं इसलिए वे अपने मनमानी करने में लगे हैं. वे किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं. मोदी को अगर किसानों से प्यार है तो उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की तरह 25 सौ रुपये में धान खरीदना चाहिए.