वैक्सीनेशन: 18 साल से ऊपर वालों का आज से होगा रजिस्ट्रेशन, जानिए किस राज्य में है वैक्सीन का कितना स्टॉक ?

Sheikh Anjum28 Apr 2021, 12:12 AM

रायपुर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का एलान किया, जिसके लिए कल यानी 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. एक मई से 18 से ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा. इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है. ऐसे में सवाल यह है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है जबकि कई राज्य इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं.

इन राज्यों ने खड़े किए हाथ
देश में 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है. इससे पहले ही कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाथ खड़े कर दिए है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 से 45 साल के बीच 2.90 करोड़ लोगों को फ्री में टीका दिया जाएगा.

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राज्य सरकार की ओर से 3 हजार करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए जाने की बात है. इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि एक मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जब मैंने सीरम इंस्टीट्यूट में बात की तो पता चला कि जो ऑर्डर अभी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं, उसे ही पूरा करने में 15 मई का वक्त लगेगा.

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सीएम बघेल ने दिए 50 लाख डोज वैक्सीन के ऑर्डर

छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन के दोनों उत्पादकों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 50 लाख डोज वैक्सीन का ऑर्डर दिया है. वैक्सीन मिलने ही योजनाबद्ध तरीके से राज्य में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का तत्परता से टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए राज्य के सभी ज़िलों के वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है. शासकीय केन्द्र में होने वाला टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा.

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सोरेन बोले- केंद्र ने वैक्सीन प्रोडक्शन को हाईजैक किया
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मई से राज्य में 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इस घोषणा के महज दो दिनों बाद ही सरकार ने हाथ खड़े कर लिए. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन को हाईजैक कर लिया गया है. हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते.

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कैप्टन बोले, हमारे पास वैक्सीन नहीं, तो कैसे लगाएं
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास चार लाख वैक्सीन ही बची है. केंद्र की ओर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो एक मई से कैसे सबको टीका लगा सकते हैं. केंद्र सरकार ने कह दिया कि एक मई से वैक्सीन दी जाए, लेकिन हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास इसे देने का कोई तरीका नहीं है.

दिल्ली में सबको लगेगी मुफ्त वैक्सीन
दिल्ली केमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी. इसके लिए 1.34 करोड़ डोज की खरीद को मंजूरी दे दी गई है. सरकार टीकों की खरीद और लोगों को टीका लगाने की गति तेज करने के लिए प्रयास करेगी. केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 टीकों की कीमत एक ही होनी चाहिए और उन्होंने केंद्र से कीमतें कम करने की अपील की। उन्होंने टीका उत्पादकों से कीमतें कम करने की अपील करते हुए कहा कि यह मानवता की मदद करने का समय है लाभ कमाने का नहीं.

योगी सरकार ने दिया ऑर्डर
उत्तर प्रदेश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के कोविड की वैक्सीन मुफ्त लगेगी. सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं. कोविडशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट और कोवैक्सिन बनाने वाली भारत बायोटेक को 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भेज दिया गया है.

महाराष्ट्र: अभी कई सेंटर बंद तो 1 मई के बाद क्या होगा
महाराष्ट्र से कोरोना के सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं. इसी बीच वहां के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन न होने की वजह से उसे बंद करने की भी खबरें आई हैं। रविवार को मुंबई के 73 वैक्सीनेशन सेंटर में से केवल 37 ही खुले. यहां भी अधिकांश दूसरी डोज लेने वालों को ही प्राथमिकता दी गई है. महाराष्ट्र के अधिकारियों का कहना कि केंद्र की नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य को खुद वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी. सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को इस बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक जवाब नहीं मिला है.

शिवराज सरकार से 45 लाख वैक्सीन का ऑर्डर
मध्यप्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की है. इसकी शुरुआत 1 मई से होगी और सरकार ने इसके लिए 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है. कोविशील्ड की कीमत कम होने के चलते सरकार ने पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है. इस पर 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 45 लाख डोज 1 मई से पहले ही राज्य में पहुंच जाने की उम्मीद है. कोविशील्ड की कीमत स्वदेशी कोवैक्सीन से कम है. कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 600 रुपये है जबकि सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की एक डोज 400 रुपये में मिलेगी.

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