राजधानी दिल्ली में बिजली के खंभों, ओवरहेड तारों, ट्रांसफॉर्मर और सब-स्टेशनों के आसपास अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बिजली वितरण कंपनी BSES ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। बिजली के बुनियादी ढांचे के आसपास किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कंपनी लगातार नोटिस जारी कर रही है। BSES के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44 हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 35,500 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं।
इस तरह दोनों वित्त वर्षों को मिलाकर अब तक कुल 80,263 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कंपनी की ओर से बिजली के खंभों, ओवरहेड बिजली लाइनों, ट्रांसफॉर्मर और सब-स्टेशनों के आसपास होने वाले अवैध निर्माण पर विशेष नजर रखी जा रही है। BSES के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44 हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 35,500 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं। इस तरह दोनों वित्त वर्षों को मिलाकर अब तक कुल 80,263 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
चार क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण
BSES के मुताबिक, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और मध्य दिल्ली में बिजली वितरण नेटवर्क का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान बिजली की लाइनों के नजदीक बने मकानों, बालकनी, छज्जों, बरामदों और छतों पर ऐसे निर्माण की पहचान की जाती है, जो निर्धारित सुरक्षा दूरी का उल्लंघन करते हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों को चिह्नित किया जाता है। इसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर निर्माण में जरूरी सुधार करने और बिजली की लाइनों से निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जाती है।
दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और मध्य दिल्ली में नियमित निरीक्षण
BSES के मुताबिक, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और मध्य दिल्ली में बिजली वितरण नेटवर्क का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान बिजली की लाइनों के नजदीक बने मकानों, बालकनी, छज्जों, बरामदों और छतों पर ऐसे निर्माण की पहचान की जाती है, जो निर्धारित सुरक्षा दूरी का उल्लंघन करते हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों को चिह्नित किया जाता है। इसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर निर्माण में जरूरी सुधार करने और बिजली की लाइनों से निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जाती है।
नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
BSES के अनुसार, नोटिस जारी करने के बाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती है। यदि उपभोक्ता नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण या अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो ऐसे मामलों को विशेष टास्क फोर्स और संबंधित नागरिक एजेंसियों के पास भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित यह विशेष टास्क फोर्स दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर कार्रवाई करती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बिजली के बुनियादी ढांचे के आसपास सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर रोक लगाना है।
बिजली के तारों से कितनी दूरी जरूरी?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के सुरक्षा नियमों के अनुसार, बिजली की लाइनों के आसपास भवन निर्माण के लिए न्यूनतम सुरक्षित दूरी निर्धारित की गई है। वोल्टेज के आधार पर यह दूरी अलग-अलग होती है।
650 वोल्ट तक की लाइन: 2.5 मीटर ऊर्ध्वाधर और 1.2 मीटर क्षैतिज दूरी जरूरी।
650 वोल्ट से 11 केवी तक: 3.7 मीटर ऊर्ध्वाधर और 1.2 मीटर क्षैतिज दूरी अनिवार्य।
11 केवी से 33 केवी तक: 3.7 मीटर ऊर्ध्वाधर और 2 मीटर क्षैतिज दूरी जरूरी।
33 केवी से अधिक: वोल्टेज के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षित दूरी के नियम लागू होंगे।
दिल्ली में बिजली के खंभों, ओवरहेड तारों, ट्रांसफॉर्मर और सब-स्टेशनों के आसपास अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ BSES ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। बिजली के बुनियादी ढांचे के आसपास किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए कंपनी लगातार नोटिस जारी कर रही है। BSES के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44 हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 35,500 से ज्यादा नोटिस दिए जा चुके हैं। इस तरह दोनों वित्त वर्षों को मिलाकर अब तक कुल 80,263 नोटिस जारी किए गए हैं।
चार क्षेत्रों में बिजली नेटवर्क का नियमित निरीक्षण
BSES के मुताबिक, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और मध्य दिल्ली में बिजली वितरण नेटवर्क का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान बिजली की लाइनों के नजदीक बने मकानों, बालकनी, छज्जों, बरामदों और छतों पर ऐसे निर्माण की पहचान की जाती है, जो निर्धारित सुरक्षा दूरी का उल्लंघन करते हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों के विपरीत पाए जाने वाले निर्माणों को चिह्नित किया जाता है। इसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर निर्माण में जरूरी सुधार करने और बिजली की लाइनों से निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जाती है।
नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
BSES के अनुसार, नोटिस जारी करने के बाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती है। यदि उपभोक्ता नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण या अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो ऐसे मामलों को विशेष टास्क फोर्स और संबंधित नागरिक एजेंसियों के पास भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित यह विशेष टास्क फोर्स दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती है।
यहां करें शिकायत
बिजली के तारों के पास असुरक्षित निर्माण, अतिक्रमण या किसी अन्य बिजली संबंधी खतरे की शिकायत BSES के 24 घंटे चालू हेल्पलाइन नंबरों पर की जा सकती है. दक्षिण और पश्चिम दिल्ली- 19123. पूर्वी और मध्य दिल्ली-19122 इसके अलावा BSES की वेबसाइट www.bsesdelhi.com या संबंधित डिवीजन कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

