छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासी ईसाई परिवारों के कथित जबरन धर्मांतरण, मारपीट और गांव से विस्थापन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़ी घटनाएं, पीड़ित परिवार, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और दस्तावेज छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से संबंधित हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट उचित न्यायिक मंच है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय दिल्ली में है और आयोग ने अपना आदेश भी यहीं से जारी किया था।
NHRC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
याचिकाकर्ता ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने 9 जून 2026 को शिकायत का निपटारा करते हुए उसे सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने और शिकायतकर्ता अथवा पीड़ितों को कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उसकी मांग थी कि NHRC के आदेश को शिकायत का अंतिम निपटारा मानने के बजाय अंतरिम निर्देश माना जाए और आयोग को शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए।
NHRC ने जिला प्रशासन को भेजी थी शिकायत
पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता बामन राम कावासी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 9 जून 2026 को आयोग ने शिकायत का निपटारा करते हुए उसे सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया था। NHRC ने संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता और पीड़ित परिवारों को कार्रवाई की प्रक्रिया में शामिल करने तथा की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आयोग के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी दलील थी कि NHRC द्वारा शिकायत को जिला प्रशासन के पास भेजना मामले का अंतिम निपटारा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे अंतरिम निर्देश के रूप में देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मांग की कि आयोग मामले पर दोबारा विचार करे और शिकायत का निपटारा करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने अदालत में दलील दी कि कथित घटनाएं, आदिवासी परिवारों का विस्थापन और स्थानीय प्रशासन की कथित निष्क्रियता पूरी तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से संबंधित हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ही उचित न्यायिक मंच है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शिकायत पर पीड़ितों के अधिकारों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया था, बल्कि शिकायत को संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका में मांगी गई राहत पर विचार करने के लिए सुकमा में हुई कथित घटनाओं, स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की भूमिका और NHRC के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की जांच करना आवश्यक होगा। ये सभी पहलू छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर किया। पीठ ने पाया कि याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार, सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जबकि विवाद से जुड़े प्रमुख आरोप और प्रशासनिक कार्रवाई इन्हीं से संबंधित थे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की दी छूट, आरोपों के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि यदि केवल इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय दिल्ली में है, तो देश के किसी भी हिस्से में हुई घटना से जुड़े मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि इस विवाद का सबसे सीधा और महत्वपूर्ण संबंध छत्तीसगढ़ से है। इसलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई के लिए सबसे उपयुक्त मंच है।
इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) के अभाव और ‘फोरम कन्वेनियंस’ (Forum Conveniens) के सिद्धांत के तहत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उचित न्यायिक मंच पर जाने की छूट दी है। इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करना भी शामिल है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि उसने सुकमा में कथित जबरन धर्मांतरण, मारपीट और आदिवासी परिवारों के विस्थापन से जुड़े आरोपों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न ही मामले के गुण-दोष पर कोई फैसला सुनाया है।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता बामन राम कावासी ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि सुकमा जिले के चितलनार गांव में ईसाई धर्म का पालन करने वाले कई आदिवासी परिवारों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया। आरोप है कि ऐसा करने से इनकार करने पर परिवारों को गांव छोड़ने की धमकी दी गई। याचिका के अनुसार, 5 मार्च 2026 को स्थानीय पंचायत सदस्यों सहित लोगों की एक भीड़ कथित तौर पर ईसाई आदिवासी परिवारों के घरों में घुस गई और उन्हें धर्म परिवर्तन करने अथवा गांव छोड़ने के लिए कहा। विरोध करने पर सांता बारसे और आयते बारसे के साथ कथित तौर पर लाठियों से मारपीट की गई। दोनों को सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि परिवारों को जान से मारने की धमकियां दी गईं और उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रभावित परिवारों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। आरोप के मुताबिक, ये परिवार सुकमा शहर में अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हुए।
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