राजधानी दिल्ली में अब खुले में कचरा या बायोमास जलाना लोगों को महंगा पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम (MCD) प्रशासन ने ऐसे मामलों में सख्ती बरतने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत खुले में कचरा या बायोमास जलाने वालों का सीधे 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। अब तक निगम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की पाबंदियों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे मामलों में 500 रुपये से लेकर 2 हजार और 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाता था। लेकिन अब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रावधान किया गया है।

कचरा अलग-अलग नहीं करने पर भी लगेगा जुर्माना

निगम अधिकारियों के अनुसार, नए जुर्माना ढांचे में केवल खुले में कचरा जलाने के मामले ही शामिल नहीं हैं, बल्कि घरों में कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नए नियमों का उद्देश्य शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाना, खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके जरिए नागरिकों और संस्थानों को कचरे के उचित निस्तारण के प्रति जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जाएगी।

अलग-अलग उल्लंघनों पर तय किया गया जुर्माना

नए नियमों में आवासीय परिसरों से लेकर व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थलों तक के लिए अलग-अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है।

कचरा जलाने पर 10 हजार रुपये: खुले में कचरा या बायोमास जलाने वालों पर सीधे 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आवासीय परिसरों पर 500 रुपये: घरों में कचरे को निर्धारित तरीके से अलग-अलग नहीं रखने, जमा नहीं करने या निगम को नहीं सौंपने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सैनिटरी वेस्ट, विशेष देखभाल की जरूरत वाले कचरे और बागवानी से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने पर भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।

क्लब और सिनेमा हॉल पर 7,500 रुपये: क्लब, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी हॉल और मल्टीप्लेक्स में कचरे को अलग-अलग नहीं करने या निर्धारित तरीके से उसका निस्तारण नहीं करने पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मैरिज और पार्टी हॉल पर 15 हजार रुपये: पांच हजार वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में फैले मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी या मेले के आयोजन स्थलों पर कचरा अलग नहीं करने अथवा सही तरीके से नहीं सौंपने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

15 इलाकों का AQI 300 के पार

शुक्रवार को दिल्ली के 15 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इनमें कई घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके और अधिक आवाजाही वाले क्षेत्र शामिल हैं।इस बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की वायु गुणवत्ता पहले की तुलना में बेहतर रही थी, लेकिन ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने के साथ प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने लगा है। इसके चलते राजधानी की आबोहवा फिर प्रभावित होने लगी है।

ठंड और धीमी हवा से बढ़ रहा प्रदूषण

मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने की स्थिति बन रही है। हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। शुक्रवार को राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर पहुंचने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। खासकर घनी आबादी और व्यस्त यातायात वाले क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई।

हवा की दिशा बदलने से तापमान बढ़ने के आसार

प्रदूषण के बीच दिल्ली के मौसम में शनिवार से हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, हवा की दिशा में परिवर्तन होने से राजधानी के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की धुंध छाई रही। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री

दिल्ली की मानक मौसम वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। मौसम केंद्र में आर्द्रता का स्तर 45 से 97 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, हवा की दिशा में बदलाव के कारण आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

टोल बचाने के चक्कर में दिल्ली की हवा हो रही प्रदूषित

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे अब टोल शुल्क बचाने की कोशिश भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। प्रतिदिन हजारों ऐसे वाहन दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका अंतिम गंतव्य राजधानी नहीं है। ये वाहन ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने के बजाय दिल्ली के अंदरूनी रास्तों से होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर जाते हैं। इससे राजधानी की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो रही है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में यह मुद्दा उठाया। पुलिस ने सुझाव दिया कि ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए, जिनका गंतव्य राजधानी नहीं है और जो केवल टोल शुल्क बचाने के लिए शहर के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। आयोग ने इस मामले को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के समक्ष उठाने की बात कही है। दिल्ली के आसपास से गुजरने वाले ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्देश्य बाहरी राज्यों के बीच जाने वाले वाहनों को राजधानी के भीतर प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद टोल शुल्क बचाने के लिए कई वाहन चालक दिल्ली के अंदरूनी रास्तों को चुन रहे हैं। इससे शहर में अनावश्यक वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है और प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिशों को चुनौती मिल रही है।

पराली जलाने पर पंजाब के अधिकारियों को नोटिस

उधर, पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम रहने वाले पंजाब के जिलों के अधिकारियों पर भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि कार्ययोजना तैयार होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं क्यों नहीं रुक सकीं। अधिकारियों से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए तय की गई जिम्मेदारियों और कार्ययोजना के क्रियान्वयन को लेकर जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है।

अगस्त से ही शुरू कर दी गई थी तैयारी

इस बार पंजाब समेत सात राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अगस्त से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। इसके तहत संबंधित राज्यों के अधिकारियों से विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराई गई थी। योजना को जमीन पर लागू कराने और पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी पुलिस एवं प्रशासन को सौंपी गई थी। इसके बावजूद पंजाब के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने पर आयोग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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