पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम-2016 में संशोधन किया जा सकता है। नए नियम लागू होने के बाद 15 साल या इससे अधिक पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी मकान मालिकों को उठानी पड़ सकती है। साथ ही इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर मालिकों की जवाबदेही भी तय किए जाने की तैयारी है। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में इसके संकेत दिए। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण उपनियमों में बदलाव के जरिए पुरानी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर विचार किया जा रहा है।
मकान मालिकों की तय होगी जिम्मेदारी
प्रस्तावित बदलावों के तहत 15 साल या उससे अधिक पुरानी इमारतों की संरचनात्मक स्थिति की जांच कराना मकान मालिकों की जिम्मेदारी हो सकती है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि इमारत का ढांचा सुरक्षित है या उसमें मरम्मत अथवा मजबूतीकरण की जरूरत है। केंद्र सरकार एकीकृत भवन निर्माण उपनियम-2016 में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत भवन मालिकों की जिम्मेदारियों और सुरक्षा मानकों को लेकर नए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
दिल्ली में 50 लाख मकान, निगम के लिए घर-घर जांच संभव नहीं
गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में राजधानी में इमारतें गिरने की घटनाओं और अनधिकृत कॉलोनियों में पुराने व जर्जर मकानों का मुद्दा उठा। स्थायी समिति सदस्य हेमचंद गोयल ने इन कॉलोनियों में निर्माण और इमारतों की सुरक्षा से जुड़े सवाल किए। इस पर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने बताया कि भवन निर्माण उपनियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नए नियमों का मसौदा सामने आएगा। इसमें एमसीडी भी शामिल है। निगम आयुक्त ने कहा कि दिल्ली में करीब 50 लाख मकान हैं। ऐसे में निगम के लिए घर-घर जाकर सभी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच करना संभव नहीं है। इसलिए मकान मालिकों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार किया जा रहा है।
मान्यता प्राप्त इंजीनियर से कराना होगा ऑडिट
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मकान मालिक निगम से मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंजीनियर से अपने भवन की जांच करा सकते हैं। जांच के बाद इमारत की सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना होगा। निगम आयुक्त ने संकेत दिए कि नए उपनियमों में 15 या 20 साल पुरानी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मकान मालिकों की तय की जा सकती है। इससे भवन की मजबूती, संरचनात्मक स्थिति और संभावित खतरों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा।
अनधिकृत कॉलोनियों के मकान भी होंगे दायरे में
इस प्रस्ताव की खास बात यह है कि सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था केवल नियमित और अधिकृत कॉलोनियों तक सीमित नहीं रह सकती। इसे कच्ची और अनधिकृत कॉलोनियों में भी लागू करने की तैयारी है। दिल्ली की बड़ी आबादी ऐसी कॉलोनियों में रहती है, जहां पुराने मकानों और अनियोजित निर्माण को लेकर अक्सर सुरक्षा संबंधी सवाल उठते हैं। ऐसे में नए नियम लागू होने पर इन इलाकों के मकान मालिकों को भी भवन की संरचनात्मक जांच करानी पड़ सकती है।
ज्वाला नगर हादसे का भी किया जिक्र
निगम आयुक्त ने पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई इमारत गिरने की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर करीब 50 साल से अवैध निर्माण था। निगम ने हादसे से कुछ महीने पहले ही मकान मालिक और किरायेदार को इमारत खाली करने के लिए कहा था। इस घटना का जिक्र करते हुए पुराने और असुरक्षित भवनों की समय रहते पहचान करने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
पीएम उदय योजना में संपत्ति नियमित कराने की फीस घटी
स्थायी समिति की बैठक में अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक और नियमितीकरण का मुद्दा भी उठा। अतिरिक्त आयुक्त एलडी मेघवाल ने बताया कि पीएम उदय योजना के तहत 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक और नियमितीकरण कराने के लिए शुल्क घटाया गया है। अब नागरिक 15 से 20 हजार रुपये शुल्क जमा कर अपनी संपत्ति नियमित करा सकते हैं। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इसके लिए पहले संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करना होगा। इसके बाद नियमितीकरण और निर्माण में बदलाव के लिए भवन का नक्शा पास कराना होगा।
दिल्ली की सभी पार्किंग साइटों का होगा सर्वे
बैठक में राजधानी की पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। स्थायी समिति अध्यक्ष ने निगम अधिकारियों को दिल्ली की सभी पार्किंग साइटों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पार्किंग स्थलों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार हो। कहीं भी अवैध रूप से पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाए। निगम अधिकारियों को पार्किंग स्थलों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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