Punjab Haryana High Court Parole Decision : चंडीगढ़। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को सिर्फ उसकी सजा या पुलिस की ओर से उसे ‘कुख्यात’ बताए जाने के आधार पर पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए प्रशासन को ठोस कारण और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। केवल आशंका जताना पर्याप्त नहीं है।
हाईकोर्ट की जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुभाष मेहला की खंडपीठ ने हरिओम उर्फ लक्की की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने उसकी पैरोल अर्जी खारिज करने वाला आदेश रद्द कर दिया और मामले को दोबारा निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकारी के पास भेज दिया।
बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए मांगी थी पैरोल
हरिओम को जींद जिले के सफीदों थाने में वर्ष 2020 में दर्ज हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के मामले में 22 मई 2025 को दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
जेल में चार साल से अधिक समय बिताने के बाद कैदी ने अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 10 सप्ताह की नियमित पैरोल मांगी थी। दो नवंबर 2026 के हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार, वह चार साल, पांच महीने और 12 दिन जेल में रह चुका था।
पुलिस रिपोर्ट में जताई गई थी दोबारा अपराध की आशंका
पैरोल आवेदन पर पुलिस रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में कैदी को कुख्यात बताते हुए आशंका जताई गई कि जेल से बाहर आने पर वह फिर अपराध कर सकता है और इलाके की शांति-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने नकारात्मक सिफारिश की। इसके बाद करनाल मंडल के मंडलायुक्त ने 28 अक्टूबर 2026 को पैरोल आवेदन खारिज कर दिया।
पुलिस की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकता प्रशासन
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी कैदी को पैरोल देने या रोकने का फैसला केवल पुलिस की राय के आधार पर नहीं किया जा सकता। सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।
अदालत ने पाया कि पैरोल खारिज करने के आदेश में ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं थी, जिससे यह साबित हो सके कि कैदी के बाहर आने से वास्तविक खतरा पैदा होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि पैरोल की शर्तों के जरिए संभावित खतरे को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सकता।
पैरोल अधिकार नहीं, लेकिन फैसला मनमाना भी नहीं
हाईकोर्ट ने साफ किया कि पैरोल कैदी का स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्रशासन बिना पर्याप्त कारण बताए पैरोल आवेदन खारिज कर दे।
अदालत ने जेल में सुधार और कैदी के सामाजिक पुनर्वास में पैरोल की भूमिका का भी उल्लेख किया। खंडपीठ ने कहा कि पैरोल के मामले में फैसला तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।
30 कार्यदिवस में दोबारा फैसला करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने पैरोल आवेदन खारिज करने का आदेश रद्द करते हुए मामला संबंधित प्राधिकारी को वापस भेज दिया। मंडलायुक्त और जिला प्रशासन को आदेश की डिजिटल प्रति मिलने के 30 कार्यदिवस के भीतर नए सिरे से कारणयुक्त फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, अदालत ने हरिओम को पैरोल देने का सीधा आदेश नहीं दिया। अब संबंधित प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय करना होगा कि उसे पैरोल दी जा सकती है या नहीं।
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