दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। अधिकारियों को प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान, स्रोतों की मैपिंग और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सौंपने के निर्देश दिए गए।
3 किलोमीटर के दायरे में होगी प्रदूषण स्रोतों की जांच
जिला प्रशासन AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के आधार पर प्रदूषण हॉटस्पॉट चिन्हित करेगा। प्रत्येक हॉटस्पॉट में सड़क की धूल, ट्रैफिक जाम, वाहन उत्सर्जन, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां, अनधिकृत पार्किंग, खुले क्षेत्र और कचरा या बायोमास जलाने जैसे संभावित स्रोतों का आकलन किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा, हॉटस्पॉट के तीन किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों की भी जांच की जाएगी।
PM10 और PM2.5 वाले इलाकों पर विशेष फोकस
अधिकारियों को PM10 और PM2.5 के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण और तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। खासतौर पर भारी यातायात, भारी वाहनों की पार्किंग, सड़क की अधिक धूल और जाम वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए स्रोत-वार एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें जिम्मेदार एजेंसी, सुधारात्मक उपाय और कार्रवाई की समयसीमा स्पष्ट होगी।
31 अक्टूबर तक पूरे करने होंगे लंबित सड़क कार्य
दिल्ली सरकार ने जहां संभव हो, लंबित सड़क और सिविल कार्यों को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें गड्ढों की मरम्मत, ब्राउन एरिया का उपचार एवं विकास और सड़क व सड़क किनारे से जुड़े अन्य कार्य शामिल हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद संबंधित एजेंसियों को नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और सड़क की धूल पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।
कचरा जलाने और ट्रैफिक जाम पर सख्ती
सरकार ने सड़क की धूल, निर्माण प्रदूषण, कचरा जलाने, अवैध पार्किंग और यातायात जाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन परियोजनाओं के कारण आवश्यक सड़क कार्य फिलहाल पूरे नहीं हो सकते, वहां सड़क की सतह बहाल होने तक पानी के छिड़काव और अन्य धूल दमन उपाय जारी रखने को कहा गया है।
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