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नई दिल्ली। ‘दिल्ली फिल्म पॉलिसी’ शुक्रवार को लॉन्च की गई है. दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस पॉलिसी के तहत सिंगल विंडो ई-फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल स्थापित किया गया है. सिंगल विंडो के जरिए फिल्म निमार्ताओं को 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन दी मंजूरी जाएगी. लोकेशन की जरूरत के अनुसार इसमें दिल्ली की करीब 25 एजेंसियों की मंजूरी शामिल है. दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवॉर्ड भी आयोजित किए जाएंगे. दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीटीटीडीसी) इस प्रक्रिया में नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगी. दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म फंड के लिए 30 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन किया है. यदि किसी प्रोड्यूसर को 15 दिनों से पहले अप्रूवल चाहिए, तो उन्हें प्रीमियम पेमेंट देना होगा. इससे पहले निमार्ताओं को करीब 25 अलग-अलग एजेंसीज से मंजूरी लेनी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था. प्रोड्यूसर्स दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अप्रूवल ले सकेंगे.

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दिल्ली बनेगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण का केंद्र

दिल्ली सरकार ने कई अंतराष्ट्रीय शूटिंग लोकेशन की स्टडी कर फिल्म ब्रांडिंग और प्रमोशन को समझने का प्रयास किया है. जिसके तहत दिल्ली में फिल्म बनाने पर फिल्म निर्माण में आने वाले खर्च में सरकार द्वारा निमार्ताओं को सब्सिडी दी जाएगी. इसका निर्धारण पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा. फिल्म लोकेशन, लोकेशन में दिल्ली की ब्रांडिंग, फिल्म क्रू व सपोर्ट स्टाफ में लोकल आर्टिस्टों का इन्वॉल्वेमेंट, दिल्ली में फिल्म के प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन व पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान खचरें को ध्यान में रखते हुए फिल्म को पॉइंट्स दिए जाएंगे. इसके आधार पर सब्सिडी दी जाएगी. फिल्म निमार्ताओं व उत्पादन एजेंसियों को खास डील और पैकेज देने के लिए ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ दिया जाएगा, जिसका मूल्य एक लाख रुपए होगा. पॉलिसी के तहत टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को पर्यटन विभाग के साथ पैनल में रखा जाएगा. दिल्ली फिल्म कार्ड रखने वालों को दिल्ली के भीतर यात्रा, लॉजिस्टिक्स, होटल जैसी सुविधाओं में छूट मिलेगी.

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फिल्म निर्माताओं को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

दिल्ली सरकार का मानना है कि फिल्म पॉलिसी दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री ईको-सिस्टम को मजबूत करने, फिल्म प्रोडक्शन और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा. इस पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और पर्यटकों का दिल्ली को लेकर आकर्षण बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. जिससे दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इकॉनमी बेहतर होगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 राज्य में पर्यटन को आकर्षित करने के साथ-साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगी. उन्होंने कहा कि पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित होगा.

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फिल्म निर्माण के लिए निर्माताओं को मिलेगी सब्सिडी

दिल्ली को फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए यहां फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्च र विकसित किया जाएगा, ताकि फिल्म प्रोडक्शन एजेंसीज आकर्षित हो सके. इसके अलावा, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय इंडस्ट्री इवेंट में भाग लेने और फिल्म-सेक्टर के साथ कार्यक्रमों और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को बढ़ावा दिया जाएगा. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवॉर्ड फिल्म पॉलिसी का खास हिस्सा है. इसके तहत दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवॉर्ड्स भी शुरू किया जाएगा, जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.

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