नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ऐसे अपराधों को ‘डिजिटल डकैती’ बताते हुए बुजुर्गों और रिटायर्ड लोगों को निशाना बनाने वाले गिरोहों पर नाराजगी जताई। कोर्ट की टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब देश में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं।

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

28 अक्टूबर 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि यदि कानून में गुंजाइश हो, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ ट्रायल से पहले सजा देने के प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने जमानत को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। हालांकि, ये मौखिक टिप्पणियां हैं, कोई नया कानून या जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं।

12 राज्यों में 35 साइबर अपराध के मामले

मामले में दो आरोपियों के खिलाफ 12 राज्यों में 35 साइबर अपराध के मामले दर्ज होने की बात सामने आई। आरोप है कि उनकी कंपनी के बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सुनवाई में केरल के एर्नाकुलम के 81 वर्षीय बुजुर्ग से कथित तौर पर 1.90 करोड़ रुपये की ठगी का मामला भी सामने आया।

8 महीने में 647 करोड़ रुपये की ठगी

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2026 के बीच डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 21,900 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 647 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई। वर्ष 2025 में 58,239 शिकायतों में करीब 1,211 करोड़ रुपये और 2024 में 1,23,672 शिकायतों में लगभग 1,935 करोड़ रुपये की ठगी दर्ज की गई थी।

Digital Arrest Scam से कैसे बचें?

डिजिटल अरेस्ट में ठग पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालते हैं।

  • अनजान कॉल पर पैसे ट्रांसफर न करें और OTP साझा न करें।
  • वीडियो कॉल पर अधिकारी होने का दावा करने वालों की बात पर तुरंत भरोसा न करें।
  • ठगी होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें।

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