केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके तहत लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास होने के लिए 75 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने का प्रस्ताव है. मसौदे में पता और मोबाइल नंबर बदलने पर शुल्क खत्म करने, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और पीवीसी कार्ड जारी करने जैसे बदलाव भी शामिल हैं.

लखनऊ. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसमें बदलाव कराने की प्रक्रिया में जल्द कई नए नियम लागू हो सकते हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है. प्रस्तावित बदलावों में लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक अनिवार्य करने और आधार प्रमाणीकरण के जरिए पता बदलने सहित कुछ सेवाओं को निशुल्क करने का प्रावधान शामिल है.

मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को संशोधन का मसौदा जारी कर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के साथ आवेदकों के लिए कुछ शर्तें सख्त करने का प्रस्ताव है. फिलहाल ये बदलाव प्रस्तावित हैं.

लर्निंग टेस्ट में 75% अंक जरूरी

प्रस्ताव के अनुसार, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में पास होने के लिए आवेदक को कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. अभी 60 प्रतिशत अंक मिलने पर भी आवेदक को सफल माना जाता है. स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा पहले ही सख्त की जा चुकी है और अब लर्निंग लाइसेंस के लिए भी सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी को अहम बनाने की तैयारी है.

इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट शुरू होने से पहले 30 मिनट का ट्यूटोरियल दिखाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है. इसमें सड़क से जुड़े कानूनों और यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी जाएगी. ट्यूटोरियल पूरा किए बिना आवेदक टेस्ट नहीं दे सकेंगे.

पता बदलने पर शुल्क से राहत

मसौदे में आधार प्रमाणीकरण के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने सहित विभिन्न संशोधनों के लिए शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है. अभी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने के लिए 200 रुपये देने पड़ते हैं. नए प्रावधान लागू होने पर यह शुल्क समाप्त हो सकता है.

निवास स्थान बदलने के बाद अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी जमा करने में देरी होने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी खत्म करने की तैयारी है. मौजूदा व्यवस्था में हर महीने की देरी पर 300 रुपये और अन्य वाहनों के मामलों में प्रति माह 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है. प्रस्तावित बदलाव के बाद यह वसूली बंद हो सकती है.

स्मार्ट कार्ड की जगह पीवीसी कार्ड

उत्तर प्रदेश में फिलहाल स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं. प्रस्तावित व्यवस्था में केंद्र सरकार पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी कार्ड जारी कर सकती है. इन कार्डों पर क्यूआर कोड अंकित होगा, जबकि वर्तमान स्मार्ट कार्ड में चिप लगी होती है.

इसके साथ ही भारतीय और विदेशी नागरिकों को जारी किए जाने वाले नए ड्राइविंग लाइसेंस तथा उनके नवीनीकरण के लिए अलग-अलग प्रारूप तैयार करने का प्रस्ताव भी है.

लाइसेंस सरेंडर करने पर एक साल की रोक

मसौदे में ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने वाले व्यक्ति के लिए भी नया प्रावधान शामिल किया गया है. इसके तहत लाइसेंस सरेंडर करने की तारीख से एक साल तक संबंधित श्रेणी का लर्निंग या स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. यानी इस अवधि में व्यक्ति उसी श्रेणी का नया लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेगा.

मौजूदा व्यवस्था में चालान सहित अन्य मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद नया लाइसेंस जारी हो सकता है. प्रस्तावित संशोधन में स्वेच्छा से लाइसेंस सरेंडर करने के बाद एक साल तक दोबारा लाइसेंस पाने पर रोक लगाने की बात कही गई है.