दुर्ग। दुर्ग गांधी चौक स्थित शहर के सबसे पुराने एवं ऐतिहासिक जेआरडी मल्टीपरपस स्कूल के संरक्षण और शैक्षणिक उन्नयन को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विगत दिनों शिक्षा विभाग एवं आरईएस के अधिकारियों के साथ विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया था। उस पर शासन ने पहल करते हुए जेआरडी में 270 सीटर ऑडीटोरियम बनाने 1 करोड़ 34 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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आरईएस विभाग के इंजीनियरों ने जानकारी दी कि प्रशासकीय स्वीकृति के अंतर्गत प्रथम चरण में 82 लाख जारी की गई है, स्कूल में बनने वाला नया ऑडीटोरियम शिक्षा विभाग के अनुरूप सुसज्जित किया जाएगा तथा इसमें अटैच बाथरूम सहित आवश्यक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा। जेआरडी स्कूल में सुपर-30 योजना प्रारंभ की गई है।
बीएसपी कार्मिकों ने प्रमोशन, ट्रांसफर के लिए राजनीतिक दबाव बनाया तो खैर नहीं !
भिलाईनगर। बीएसपी मैनेजमेंट ने कार्मिकों के प्रमोशन ट्रांसफर के लिए राजनीतिक दबाव बनाने को गंभीरता से लिया है। कार्मिकों के सीधे पीएमओ, राष्ट्रपति व मंत्रालय से शिकायत पर भी रोक लगा दी गई है। इस आशय का सर्कुलर रुल्स सेक्शन ने जारी कर दिया है।
मैनेजमेंट ने पाया है कि बीएसपी कार्मिक अपने ट्रांसफर प्रमोशन व आवास आवंटन आदि के लिए राजनीतिक दबाव बनाने कोशिश करते हैं। इसके अलावा पीएमओ, राष्ट्रपति और मंत्रालय को सीधे शिकायत किए जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। इस पर मैनेजमेंट ने अंकुश लगाने का फैसला किया है। मैनेजमेंट ने बाहरी दबाव यानी राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
मैनेजमेंट ने जारी सर्कुलर में चेतावनी दी है कि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि कोई भी कार्मिक अपने सेवा संबंधी हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्राधिकरण र राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेगा।
बाहरी शिकायत मिलने पर यह करेगा मैनेजमेंट
बाहरी माध्यम से प्राप्त शिकायतों या संदर्भों पर कार्रवाई की प्रक्रिया ऐसी होगी। इसके तहत संयंत्र के किसी भी कार्यक्रम में सेवा संबंधी कोई बाहरी संदर्भ प्राप्त होने पर उसे दो कार्यदिवस के भीतर एचआर कार्पोरेट रेफरेंस सेक्शन को भेजना होगा।
शोक कार्यक्रम में संवेदना जताने पहुंची सहकर्मी दोस्त की पत्नी निकली चोर, गिरफ्तार
भिलाईनगर। रेलवे लोको पायलट के पद पर कार्यरत गजानन अवचट के तालपुरी बी-ब्लॉक आर्किड 441 बिल्डिंग 11 स्थित एक रिहायशी सूने मकान से अंतिम संस्कार के दौरान चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाली कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित के सहकर्मी दोस्त रेलवे कर्मचारी की पत्नी निकली, जिसे भिलाईनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
भिलाईनगर पुलिस ने बताया कि दुर्ग में रेलवे लोको पायलट के पद पर कार्यरत गजानन अवचट की बेटी अक्षिता अवचट की बीते 20 अक्टूबर को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद रिश्तेदार और परिचित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। दोपहर करीब 2 बजे के बाद जब पूरा परिवार व रिश्तेदार बेटी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए रिसाली मुक्तिधाम ले गए, उस दौरान सूना था।
अगली सुबह जब गजानन अवचट ने अपनी जेब देखी तो वह खाली मिली। शंका होने पर घर की जांच करने पर बेटी के बेडरूम में रखी नकदी, पत्नी सुनीता अवचट के पास रखे पैसे और उनके सोने के कान के झुमके गायब मिले। बेटी के अंतिम संस्कार व क्रियाकर्म में व्यस्त रहने के कारण पीड़ित ने 26 अक्टूबर को भिलाई नगर थाने में लगभग 45 हजार रुपए नकदी और सोने के झुमके चोरी होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भिलाई नगर पुलिस ने जांच शुरू की।
EMI के बहाने 145 लोगों से ठगी करने वाले की जमानत याचिका खारिज
दुर्ग। 145 लोगों से ठगी के मामले में आरोपी शेखर देशमुख को न्यायालय से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी दुर्ग अवध किशोर सिंह की कोर्ट ने आरोपी का सेशन जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। इससे पहले भी आरोपी का जमानत आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वसंत कुमार के न्यायालय से दो बार खारिज हो चुका है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शेखर देशमुख ने 1 जून 2025 से 26 मार्च 2026 के बीच प्रार्थी हिमांशु देवांगन सहित 145 लोगों को ठगी का शिकार बनाया। आरोप है कि आरोपी और उसके सहयोगियों ऋषभ शर्मा, अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य लोगों ने पीड़ितों को ईएमआई के माध्यम से लोन लेकर दुकानों से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने तथा उसे अच्छे मुनाफे पर बेचने का झांसा दिया। साथ ही बैंक का सिविल स्कोर बेहतर करने और प्रत्येक लोन पर लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया गया।
विवेचना के दौरान ऋषभ शर्मा के एसबीआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के खातों से लाखों रुपये का लेनदेन आरोपी शेखर देशमुख के खातों में होना पाया गया। मामले को आर्थिक अपराध और गंभीर प्रकृति का मानते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रकरण में थाना पद्मनाभपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 61 (2), 336, 338 और 339 के तहत अपराध दर्ज है।
600 नई लाइट से जगमग होगा दुर्ग शहर
दुर्ग। स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण दुर्ग शहर के कई वार्ड अंधेरे की साए में है। इसे लेकर स्ट्रीट लाइट की डिमांड लगातार होती रही है। अब दीपावली त्यौहार को देखते हुए महापौर अलका बाघमार अलका ने शहर को जगमग करने का बीड़ा उठाया है।
शहर को रोशनी से जगमग करने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महापौर अलका बाघमार के निर्देश पर निगम के विद्युत विभाग की टीम ने शहर के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने और नए लाइट लगाने का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सड़कों, चौक- चौराहों एवं विभिन्न मोहल्लों में रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
महापौर ने बताया कि शहर की स्ट्रीट लाइटों के नियमित रखरखाव एवं मरम्मत के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। इसके माध्यम से खराब लाइटों की समय पर मरम्मत और विद्युत व्यवस्था के रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के सभी वार्डों के लिए 600 नई लाइटें मंगाई गई हैं, जिन्हें सभी वार्डों में आवश्यकतानुसार समान रूप से वितरित कर लगाया जाएगा।
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि दीपावली से पहले शहर के हर वार्ड में बेहतर रोशनी उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से विभिन्न वार्डों में विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एमआईसी की पिछली बैठक में ही सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुरूप निगम की विद्युत टीम लगातार कार्य कर रही है।
पोल्ट्री फार्म की जमीन पर बनेगा ऑक्सीजोन
दुर्ग। पोल्ट्री फार्म की जमीन पर बनने वाला प्रोजेक्ट अब छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके पहले स्थानीय प्रशासन ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद पोल्ट्री फार्म की 38.45 एकड़ जमीन की एनओसी का रास्ता हाउसिंग बोर्ड के लिए साफ हो गया।
दुर्ग शहर को संवारने हाउसिंग बोर्ड द्वारा 195 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कलेक्ट्रेट में कंपोजिट बिल्डिंग के लिए 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, इस कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की पहल से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग प्रवास के दौरान की थी। वहीं 5.95 एकड़ जमीन पर 81.80 करोड़ रुपए से 336 सरकारी आवास का प्रावधान किया गया है।
पोल्ट्री फार्म की 5 एकड जमीन पर ऑक्सीजन जोन बनाने 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने रिडेवलपमेंट योजना के द्वितीय चरण में 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत शासकीय पोल्ट्री फार्म-दुर्ग की सुनियोजित पुनर्विकास किया जाएगा। परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाएगा, जिससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाले बिना नई शासकीय परिसंपत्तियों का निर्माण, भूमि का बेहतर उपयोग, राजस्व में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
इस रिडेवलपमेंट योजना के तहत ही पोल्ट्री फार्म की जमीन हाउसिंग बोर्ड को एलाट की गई है। पोल्ट्री फार्म की 38.45 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हाउसिंग बोर्ड के नाम 1 जनवरी 2024 को हुआ। 30 वर्ष के लिए पट्टा पंजीयन के लिए 6 करोड़ 41 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमा किया गया है।
एमआईसी की हुई बैठक में शहर के विकास का रोडमैप किया गया तैयार
राजनांदगांव। महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक निगम स्थित महापौर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निर्माण कार्य हेतु निविदा दर की स्वीकृति, पाईप लाईन विस्तार, विद्युतीकरण, सहित निगम स्वामित्व की दुकानो के नवीन प्रीमियम दर का अनुमोदन सहित जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी विषयो पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया।
महापौर यादव ने बैठक के संबंध में बताया कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्डो में विद्युतीकरण कार्य के अलावा रोड, नाली निर्माण, इंटरलाकिंग कार्य सहित अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत लखोली कन्हारपुरी से मोहारा बाईपास तक 208.32 लाख रु के आहुत निविदा तथा रेवाडीह चैक से गोकुल नगर तक नाला निर्माण हेतु 250.00 लाख रू. के आहुत निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की अनुशंसा की गयी। इसी प्रकार 15वें आयोग अतर्गत जिला अस्पताल के पास से महामाया चैक तक तथा महाजन बाडी से स्टेशन पारा तक 250 एमएम डाया डीआई पाईप लाईन विस्तार के लिए प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति प्रदान की गयी।
इसी प्रकार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि देने की स्वीकृति तथा समाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत पात्र हितग्राहियो को पेंशन राशि देने तथा जाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों की अनुशंसा की गयी। इसी कड़ी में पुराना गंज मण्डी शॉपिंग काम्पलेक्स एवं रेल्वे स्टेशन रोड की नवीन व्यवसायिक परिसर के दुकानों का आरिक्षित मूल्य एवं आरक्षण, टांकावर व्यावसायिक परिसर की दुकानें तथा यातायात नगर स्थित रिक्त भूखण्डों के निर्धारित नवीन प्रीमियम दरो का अनुमोदन के संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया।
खैरागढ़ सरकारी अस्पताल में 4 नवंबर को निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर
खैरागढ़। जिले के नागरिकों को कैंसर की जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 नवंबर 2026 बुधवार को खैरागढ़ सरकारी अस्पताल में निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा।
रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर एवं खैरागढ़ सरकारी अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह शिविर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिविर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. बबलेश महावर, डॉ. नवीन जैन एवं डॉ. रूचिर धाकड़ मरीजों की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श देंगे।
इस दौरान सिर एवं गर्दन के कैंसर, विभिन्न प्रकार के ट्यूमर तथा कैंसर से संबंधित अन्य समस्याओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही कैंसर की शीघ्र पहचान, आधुनिक उपचार पद्धतियों और दर्द निवारण संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।
राजगामी संपदा की जमीन पर बनेगा मेगा मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट
राजनंदगांव। राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में स्थित राजगामी संपदा की जमीन पर एक विशाल मेगा मल्टी फ्रूट फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से लगभग 400 करोड़ की लागत से यह यूनिट आकार लेगी। लगभग 6000 से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, स्थानीय युवाओं का पलायन रुकेगा और विंध्य व मैकल क्षेत्र के किसानों को फलों और कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। राजगामी संपदा की जमीन के उपयोग से औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
नवविवाहिता की आत्महत्या पर पति, सास-ससुर को मिली 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
राजनांदगांव। नववधु को आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में दोषी मानते हुये अपराध साबित पाये जाने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, राजनांदगाव विजय कुमार साहू ने अभियुक्तगण पति धनंजय वर्मा, सास दशमत वर्मा एवं ससुर भावसिंग वर्मा को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त लोक अभियोजक अरूण कुमार गुप्ता ने बताया कि ग्राम सलोनी, थाना डोंगरगढ़ निवासी मलखम वर्मा की पुत्री मुकेश्वरी वर्मा का विवाह माह मई 2020 में सामाजिक रीति- रिवाज के साथ ग्राम अमलीडीह, थाना ठेलकाडीह, जिला खैरागढ़- छुईखदान – गण्डई निवासी धनंजय वर्मा के साथ संपन्न हुआ था।
विवाह के बाद मुकेश्वरी वर्मा अपने ससुराल में रह रही थी, जहां पर वह चार माह ठीक-ठाक रही। उसके बाद से मुकेश्वरी को उसका पति धनंजय वर्मा, सास दशमत वर्मा एवं ससुर भावसिंग वर्मा के द्वारा एक साथ मिलकर झगड़ा विवाद मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था।
अभियुक्तगणों के प्रताड़ना से तंग आकर मुकेश्वरी वर्मा ने माह नवम्बर 2022 में कीटनाशक का सेवन कर ली थी, जिसका उपचार के दौरान दो दिन बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेण्ड्री में मृत्यु हो गई थी। मेडिकल कॉलेज पुलिस चौंकी की सूचना पर थाना ठेलकाडीह द्वारा मर्ग कायम कर प्रकरण जांच में लिया गया था। सम्पूर्ण जांच उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.
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