पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दायर लगभग 38.20 लाख अपीलों में से अब तक केवल 1.02 लाख मामलों का ही निपटारा हो सका है. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या जोड़े जाने को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहने और उनके निपटारे से संबंधित आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया था. अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि बचे हुए अपील का निपटारा होने में करीब 16 साल लगेंगे.
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की विशेष गहन जांच यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है.
पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में हुए SIR की प्रक्रिया के बाद अब तक लाखों लंबित अपीलों का फैसला नहीं हो सका है. सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि आखिर कब तक इन लाखों लंबित अपीलों का फैसला आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.
चुनाव आयोग ने 18 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR से जुड़े आदेशों के खिलाफ कुल 38,20,683 अपील दाखिल की गई हैं. इनमें से अभी तक सिर्फ 1,02,231 अपीलों का निपटारा हुआ है. जिसका मतलब है कि 37,18,452 अपील अब भी लंबित हैं.
यह जवाब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष दाखिल किया गया. यानी बात करें तो कुल अपीलों में करीब 2.7 फीसदी का ही निपटारा हुआ है और 97 फीसदी से ज्यादा मामले अभी लंबित हैं. अगर रफ्तार यही रहा तो इन लंबित अपीलों का फैसला आने में महीनों में देखें तो यह लगभग 189 महीने बैठता है. साल में बदलें तो करीब 15 साल 9 महीने.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन मामलों को सुनने के लिए 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं. इन मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था भी तैयार की गई है. हालांकि, आयोग के हलफनामे में यह अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया कि इनमें से कितनी अपीलें नाम हटाए जाने के खिलाफ थीं और कितनी अपीलें सूची में नए नाम शामिल किए जाने के विरोध में दर्ज की गई थीं.
न्यायालय में निर्वाचन आयोग की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 17 दिसंबर 2025 से सात अगस्त 2026 के बीच प्रपत्र छह के तहत 34.13 लाख आवेदन दाखिल किए गए. प्रपत्र छह मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र है.
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