अगर आप आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम-2 (FAME-2) सब्सिडी को घटाने वाली है. सूत्रों की माने तो 2 व्हीलर फेम-2 सब्सिडी में 33 फीसदी तक कमी की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब के मुकाबले और भी ज्यादा महंगे सकते हैं.

FAME की सब्सिडी कम होने पर 2 व्हीलर सेगमंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत 35 से 40 फीसदी तक बढ़ सकती है. यानी कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन महंगे होंगे. अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक वहीकल्स की सेल्स पर इसका असर देखने को मिल सकता है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को 40 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया जा सकता है. सरकार दोपहिया वाहनों के प्रसार को बढ़ाने के साथ-साथ उपलब्ध धन से अधिक वाहनों को फंडिंग करने के लिए ऐसा कर रही है. इसके अलावा, अनुपयोगी (जिस राशि का वितरण नहीं किया गया) पड़े तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी आवंटन का हिस्सा दोपहिया वाहनों के लिए भी उपयोग किया जाएगा. यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की जेब पर पड़ेगा और इससे प्रति यूनिट लागत में वृद्धि हो सकती है.

FAME II योजना के तहत लाभ उठाने वाले कम से कम 24 इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता इस मामले पर चर्चा करने के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में मिले थे. बैठक का नतीजा बैटरी क्षमता के लिए 10,000 रुपये प्रति kWh के डिमांड इंसेंटिव को बनाए रखना था. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने पर भी सहमति बनी.

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया था, “यह निर्णय लिया गया था कि हम तीन-पहिया और चार-पहिया वाहनों से दोपहिया वाहनों के लिए 1,500 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त सब्सिडी को स्थानांतरित करेंगे, लेकिन यह पाया गया कि संवितरण की वर्तमान दर पर ( एक्स-फैक्टरी कीमत पर 40 प्रतिशत कैप), यह योजना दो महीने में खत्म हो जाएगी.’ मंत्रालय के प्रस्ताव की कार्यक्रम कार्यान्वयन और संचालन समिति (पीआईएससी) द्वारा समीक्षा की जाएगी और जल्द ही अंतिम फैसला होने की उम्मीद है.

हर महीने 45,000 वाहनों की होती है बिक्री

FAME 2 योजना से अब तक लगभग 5.63 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लाभान्वित हुए हैं. अगर सरकार मौजूदा स्तर पर प्रति यूनिट सब्सिडी जारी रखती हैं, तो निर्धारित राशि बढ़ाने के बावजूद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आवंटन अगले दो महीनों में समाप्त हो जाएगा. सब्सिडी का प्रतिशत कम होने के बाद, फरवरी 2024 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को फेम इंडिया की ओर से समर्थन दिया जा सकता है. अधिकारियों को ऐसे वाहनों की मांग पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. देश में हर महीने लगभग 45,000 यूनिट इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री होती है.

इस मामले में रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि, सब्सिडी का प्रतिशत कम होने के बाद भी फरवरी 2024 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को फेम इंडिया द्वारा सपोर्ट दिया जा सकता है. अधिकारियों को सरकार के इस फैसले से वाहनों की मांग पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.