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कुपोषण से बच्ची की मौत मामले में एक्शन: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त, इन पर भी लटकी तलवार

Ashish Singh
मध्यप्रदेश
कुपोषण से बच्ची की मौत मामले में एक्शन: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त, इन पर भी लटकी तलवार

अनमोल मिश्रा, सतना। मझगंवा ब्लॉक के सुरांगी गांव में कुपोषण का दंश झेल रही 4 माह की बच्ची की मौत मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। शासन ने जांच में आंगनबाड़ी स्तर से लेकर सुपरवाइजर के द्वारा लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि दो सुपरवाइजर की वेतन-वृद्धि रोक दी गई है।

सूर्यांशी को नहीं मिला उचित उपचार

बताया जा रहा है कि सुरांगी में 4 माह की बच्ची सूर्यांशी उर्फ प्रियांशी प्रजापति और उसका जुड़वा भाई कुपोषण का शिकार थे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि बच्ची अति गंभीर कुपोषण की गिरफ्त में थी लेकिन समय पर उसे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती नहीं कराया गया। यही नहीं बुखार आने पर जब बच्ची और उसके जुड़वा भाई को मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

सतना जिला अस्पताल में डॉक्टर ने पीआईसीयू में बच्ची का उपचार शुरू किया मगर सूर्यांशी की हालत नाजुक बनी रही। जिसके बाद उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां रास्ते में उसने एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा पाण्डेय बर्खास्त

प्रशासन ने जांच रिपोर्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा पाण्डेय को जिम्मेदार माना है। पूजा ने बच्ची की नियमित वृद्धि निगरानी नहीं की। अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आने के बावजूद NRC रेफर नहीं किया और न ही परिजनों को उचित मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा सूर्यांशी के नियमित टीकाकरण में भी लापरवाही बरती गई।

फॉलोअप नहीं लेने पर 2 सुपरवाइजर की वेतनवृद्धि पर रोक

इन गंभीर चूक को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। वहीं जांच में पर्यवेक्षण स्तर पर भी बड़ी चूक पायी गई। सुपरवाइजर दीपक विश्वकर्मा र करूणा पाण्डेय को बच्ची से नियमित मुलाकात कर उसकी निगरानी करनी थी जिसे वह नहीं कर पाए। इसके अलावा इन बच्चों की समय पर पहचान और फॉलोअप नहीं किया गया। जिसके बाद कलेक्टर के आदेश के अनुसार चित्रकूट-1 में पदस्थ दोनों सुपरवाइजर के 2 वित्तीय वर्षों तक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई हैं।

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