रायपुर. छत्तीसगढ़ में कुल 124 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध प्रदेश की हाईपावर कमेटी ने जाति के मामले में जांच की है. इनमें से 59 लोगों को जांच में दोषी अभी तक दोषी माना गया है. लेकिन ज़्यादातर लोगों का जाति प्रमाण पत्र ही निरस्त किया गया है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पाई गई नौकरी से हटाने के मामले केवल 6 हैं जिसमें से 2 आरोपी ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है.

इस बात की जानकारी आदिम जाति कल्याण मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में दी. बीजेपी विधायक देवजी भाई पटेल ने सवाल उठाया कि प्रदेश में कितने अधिकारियों और कर्माचरियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में जांच चल रही है और इसमें से कितने अधिकारियों को दोषी माना गया है.

इसके जवाब में सरकार ने बताया कि 31 दिसंबर 2017 तक 124 अधिकारियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं जिनमें से 98 मामले में जांच पूरी हो गई है. सरकार ने बताया कि इसमें से कुल 59 अधिकारियों को जांच में दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई. लेकिन हैरानी की बात है कि करीब नब्बे फीसदी मामलों में अब तक केवल जाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया है. केवल 4 अधिकारियों को सर्विस से सरकार हटा पाई है. बाकि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के साथ अभी भी सेवा में हैं.

 

इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही है जांच

 

इन अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई