नई दिल्ली। 1 फरवरी को देशभर में लागू होने वाले ई-वे बिल को सरकार ने फिलहाल के लिए टाल दिया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कुछ तकनीकी कारणों से इसे कुछ वक्त के लिए टाला गया है. लेकिन इसे फिर से लागू किया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की.. कि कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स की दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. उन्हें ई-वे बिल के प्रोसेस और बनाने में दिक्कतें आ रही थीं, वहीं कल ईवे बिल की वेबसाइट क्रैश हो गई थी, जिसके कारण व्यापारियों द्वारा ईवे-बिल जारी नहीं किया जा सका. इसके कारण देश में माल से भरी हजारों गाड़ियां जाम हो गई थीं.

बता दें कि ई-वे बिल का 15 दिन का ट्रायल रन चला था, जिसमें 34 राज्यों में हर दिन 2 लाख ई-वे बिल बनाए गए. अधिकारियों के मुताबिक, सिस्टम रोजाना 42 लाख से 45 लाख बिल रोजाना बनाएगा. अभी तक करीब 3.5 लाख जीएसटी पेयर्स ने ई-वे बिल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है. इसके अलावा 4,000 लोगों नें ई-वे बिल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया, कि ‘शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के कारण ईवे बिल निकालने में हो रही परेशानियों के कारण इसकी परीक्षण अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके अनिवार्य किए जाने की तारीख आगे अधिसूचित की जाएगी’.

जीएसटी के प्रावधानों के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल गुरुवार 1 फरवरी से अनिवार्य किया जाने वाला था.