देश में संवैधानिक पदों की गरिमा और उसकी पवित्रता को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया है. इस बार का यह मामला कोई आम नागरिक का नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और मणिपुर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस (सेवानिवृत्त) सिद्धार्थ मृदुल को लेकर है. सिद्धार्थ मृदुल ने अपने 16 साल के कार्यकाल के दौरान LPG डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चलाई.
उन पर आरोप है कि न्यायिक सेवा में रहते हुए भी उनका नाम ‘किचन फ्लेम’ नाम की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्शिप से जुड़ा रहा. आरोप है कि जज पद पर रहते हुए उनके द्वारा LPG एजेंसी का संचालन किया गया.
मणिपुर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पर आरोप लगे हैं कि वह पद पर रहते हुए भी BPCL के साथ एजेंसी चलाते रहे. जबकि किसी भी जज को शपथ और अलिखित आचार संहिता के तहत सरकार, निजी पार्टियों, PSU या कंपनियों के साथ कोई भी आर्थिक, कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस या व्यापारिक संबंध रखना एक जज के लिए अनैतिक है.
संवैधानिक अदालतों के जज जब पद की शपथ लेते हैं तो उन्हें अलिखित नियम का पालन करना होता है. कंपनी की ओर से उनकी डीलरशिप रद्द कर दी गई है.
मामले की जांच के दौरान BPCL ने यह माना कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी व्यवसाय से जुड़े रहना नियमों के अनुरूप नहीं है. BPCL ने बताया कि इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 6 जुलाई को उनकी डीलरशिप रद्द कर दी गई है.
बताया जाता है कि यह मामला सबसे पहले एजेंसी के पूर्व मैनेजर की पत्नी मोनिका यादव की ओर से उठाए गए मालिकाना अधिकार के विवाद के बाद सामने आया.
रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ज्यूडिशयल लाइफ’ यानी “न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन के तहत ये स्पष्ट है कि कोई भी न्यायाधीश खुद व किसी और के साथ मिलकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी व्यापार में शामिल नहीं हो सकता.
2025 में जब BPCL को उनके जज रहने की शिकायत मिली, उसके बाद कंपनी की ओर से नोटिस भेजे गए, जिसका पूर्व जस्टिस की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसीलिए कंपनी की ओर से डीलरशिप को रद्द कर दिया गया.
नियम के तहत अगर कोई जज आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है. किसी भी जज को कानूनी सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन चेतावनी या सलाह दी जा सकती है.
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