दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही 3 नई आवासीय कॉलोनियां विकसित करने जा रही है। इन कॉलोनियों का निर्माण उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग, कल्याण वास और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बहापुर में किया जाएगा। सरकार की योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा बढ़ाने और मौजूदा आवासीय जरूरतों को पूरा करने की है। पहली आवासीय कॉलोनी उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग में 70 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी। इसके अलावा कल्याण वास में 30 एकड़ और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बहापुर में करीब 4 एकड़ क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना है। बहापुर में बनने वाली कॉलोनी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के लिए टाइप-5 और टाइप-6 श्रेणी के कुल 160 फ्लैट बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, इन आवासों का डिजाइन तैयार किया जा चुका है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग में मौजूदा पुरानी सरकारी आवासीय कॉलोनी को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) योजना के तहत नए सिरे से विकसित किया जाएगा। यह कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्थित है और लंबे समय से पुरानी होने के कारण जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। PWD मंत्री ने बताया कि गुलाबी बाग की मौजूदा कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास है, इसलिए इसे TOD योजना के तहत विकसित करने की योजना है। इस योजना के तहत परियोजना के कुल क्षेत्र का 10 फीसदी हिस्सा कमर्शियल उपयोग के लिए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा TOD के तहत अतिरिक्त FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) मिलने से यहां बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे मौजूदा कॉलोनी की तुलना में काफी अधिक संख्या में फ्लैट बनाए जा सकेंगे।
टाइप-2, 3 और 4 के फ्लैट बनेंगे
नई कॉलोनी में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप-2, टाइप-3 और टाइप-4 श्रेणी के फ्लैट बनाए जाएंगे। सरकार फिलहाल यह आकलन कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने आवास की वास्तविक जरूरत है। PWD मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार फ्लैट उपलब्ध कराने के बाद अगर अतिरिक्त आवास बचते हैं तो सरकार उन्हें केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) या निजी कंपनियों को बाजार मूल्य पर बेचने पर विचार कर सकती है।
दो टावर में बनेंगे 160 फ्लैट
लोक निर्माण विभाग (PWD) के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में IAS अधिकारियों के लिए फिलहाल बेहतर सरकारी आवासों की कमी को देखते हुए यह परियोजना तैयार की जा रही है। बहापुर में प्रस्तावित आवासीय परिसर में दो टावर बनाए जाने की योजना है। प्रत्येक टावर में 80-80 फ्लैट होंगे। इस तरह कुल 160 फ्लैट तैयार किए जाएंगे। इनमें टाइप-5 और टाइप-6 श्रेणी के आवास शामिल होंगे। परियोजना को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है, ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को बेहतर और सुविधाजनक सरकारी आवास उपलब्ध कराया जा सके।
सरकार पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ
PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के मुताबिक, गुलाबी बाग, कल्याण वास और बहापुर में विकसित होने वाली तीनों आवासीय कॉलोनियों को ऐसे मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जिससे इनके निर्माण का अतिरिक्त वित्तीय बोझ दिल्ली सरकार पर न पड़े। इसके लिए परियोजनाओं में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक आवास रखने के बाद बचे हुए फ्लैटों को बाजार मूल्य पर बेचने की योजना है। गुलाबी बाग में पहले यह आकलन किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने फ्लैट जरूरी हैं। इसके बाद अतिरिक्त फ्लैटों को केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) या निजी कंपनियों को बाजार दर पर बेचने पर विचार किया जाएगा।
दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से अपनाया जाएगा मॉडल
जल मंत्री ने कहा कि साबरमती रिवरफ्रंट के विकास मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार पर दिल्ली की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर व्यवस्थाओं को अपनाकर यमुना के किनारे विश्वस्तरीय रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा। योजना के तहत नदी किनारे क्षेत्र को केवल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बजाय लोगों के लिए मनोरंजन और सार्वजनिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
दिल्ली सरकार कालिंदी कुंज में यमुना किनारे एक भव्य छठ घाट विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके साथ ही नदी के किनारे सुंदर पार्क, साइकिल ट्रैक और खेल के मैदान बनाने की योजना है। इन सुविधाओं के विकसित होने से यमुना किनारे का क्षेत्र लोगों के लिए मनोरंजन, खेल और सार्वजनिक गतिविधियों का नया केंद्र बन सकता है। जल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि साबरमती मॉडल का अध्ययन कर उसकी बेहतरीन व्यवस्थाओं को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक अपनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य यमुना के किनारे ऐसा विश्वस्तरीय रिवरफ्रंट विकसित करना है, जो दिल्ली की पहचान को नया आयाम दे सके।
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