न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान यानी G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. चारों देशों ने स्थायी और अस्थायी सदस्यता बढ़ाने, अफ्रीका को बेहतर प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया. उन्होंने परिषद की 80 साल पुरानी संरचना को अप्रभावी बताया. UNSC के ढांचे में सुधार का समर्थन किया गया और इसे पहले से कहीं जरूरी बताया. न्यूयॉर्क में मंथन के बाद अब दिल्ली में इसकी समीक्षा बैठक होगी.
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है. भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है.
G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर UNSC सुधार की तत्काल मांग की. 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में G4 ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है.
ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, जर्मनी के विदेश मंत्री डॉ. योहान डेविड वाडेफुल, भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने UNSC में सुधार को लेकर अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) के तहत 80वें UNGA सत्र में हुई चर्चाओं की समीक्षा की.
भारत के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, G4 देशों ने इस बात पर जोर दिया कि भू-राजनीतिक माहौल चुनौतीपूर्ण होने के चलते UNSC में सुधार की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है.
बैठक में कहा गया कि आज UNSC के प्रतिनिधित्व, वैधता, विश्वसनीयता और असरदार होने पर सवाल उठ रहे हैं. इसका मुख्य कारण समूह का 80 साल पुराना ढांचा है, जो आज की भू-राजनीतिक हकीकत को कहीं से सही नहीं दिखाता है. यह आज की दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह नहीं दिखाती.
G4 ने साफ किया कि UNSC सुधार के तहत स्थायी और गैर-स्थायी, दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार बेहद महत्वपूर्ण है. G4 देशों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का बहुमत इस रुख का समर्थन करता है. G4 ने जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में जल्द से जल्द सुधार लागू किया जाना चाहिए.
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