गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘गिफ्ट सिटी’ (GIFT City) में काम करने वाले कुंवारे पेशेवरों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब गिफ्ट सिटी और इसके आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज किसी भी कामकाजी युवा, छात्र या विशेषकर महिलाओं को केवल उनके अविवाहित या सिंगल होने के कारण किराए पर फ्लैट देने से मना नहीं कर पाएंगी।
कर्मचारियों का पलायन और सोसाइटीज की मनमानी
वर्तमान में गिफ्ट सिटी में लगभग 25,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या दूसरे राज्यों और देशों से आए सिंगल प्रोफेशनल्स की है। हाल ही में गिफ्ट सिटी के बाहर एक रेजिडेंशियल सोसाइटी द्वारा अपने नियम बदलकर पेइंग गेस्ट (PG) की सुविधा बंद करने से कई कर्मचारियों को अचानक बेघर होना पड़ा। रहने की जगह न मिलने और सोसाइटीज की मनमानी के कारण फिनटेक कंपनियों में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने (एट्रिशन रेट) और दूसरे शहरों में ट्रांसफर लेने की दर काफी बढ़ गई थी। इस समस्या को कंपनियों ने गिफ्ट सिटी अथॉरिटी के सामने उठाया।
सरकार और अथॉरिटी का एक्शन प्लान
अथॉरिटी अब तालिबानी नियमों जैसी पाबंदियों पर अंकुश लगाने जा रही है:
- रजिस्ट्रार को औपचारिक पत्र: पहले कदम के रूप में अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को पत्र लिखेगी, ताकि GIFT सिटी के भीतर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी कुंवारों को रोकने संबंधी बाय-लॉज़ (उप-नियम) न बना सके।
- बिजनेस अकोमोडेशन पॉलिसी: अथॉरिटी एक नई ‘बिजनेस अकोमोडेशन पॉलिसी’ ला रही है। इसका मकसद काम, ट्रेनिंग और पढ़ाई के लिए आने वाले लोगों के लिए रेजिडेंशियल यूनिट्स में रेगुलेटेड और प्रोफेशनल तरीके से मैनेज्ड रहने की व्यवस्था तैयार करना है।
गिफ्ट सिटी को वैश्विक फिनटेक हब बनाने के उद्देश्य से गुजरात सरकार पहले ही यहां सीमित शर्तों के साथ शराब के सेवन की छूट दे चुकी है। अब आवास संबंधी इन कड़े नियमों में ढील मिलने से दूसरे राज्यों से आने वाले युवाओं का पलायन रुकेगा और उन्हें गांधीनगर में आसानी से आशियाना मिल सकेगा।
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