मोदी सरकार ने रिपोर्ट जारी कर बताया 3.79 लाख नौकरियां बेरोजगारों को दी

दिल्ली. देश में बढ़ती बेरोजगारी के विपक्षी दलों के आरोपों के बीच मोदी सरकार ने विभिन्न विभागों में वर्ष 2017-2019 में 3.79 लाख से अधिक नई नौकरियों के होने का दावा किया है। यह आंकड़ा 1 फरवरी को संसद में पेश 2019-20 के अंतरिम बजट के मुताबिक है। सरकार ने कहा है कि उसने 2017 और 2018 के बीच केंद्रीय विभागों-मंत्रालयों में 2,51,279 नौकरियां सृजित की।

अंतरिम बजट के दस्तावेज के अनुसार, एक मार्च 2019 तक सरकार द्वारा सृजित नौकरियां 3,79,544 से बढ़कर 36,15,770 पर पहुंच जाएंगी। यह आंकड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहमियत रखता है क्योंकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों का खंडन करती रही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने 6 करोड़ नई नौकरियां पैदा कीं। बजट दस्तावेज में क्षेत्रवार ब्योरा दिया गया है कि कैसे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, प्रतिष्ठानों में नौकरियां पैदा की गई। रेलवे एक मार्च 2019 तक सबसे अधिक 98,999 नौकरियों का सृजन करेगा। एक मार्च 2017 को रेलवे की कुल क्षमता 12,70,714 थी।

पुलिस विभाग में एक मार्च 2019 तक 79,353 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की जाएंगी, जबकि 1 मार्च, 2017 में कुल क्षमता 10,52,351 थी। प्रत्यक्ष कर विभाग में मार्च, 2017 में 50,208 लोग कार्यरत थे, जिनकी संख्या 1 मार्च 2019 में 29,935 बढ़कर 80,143 हो जाएगी। अप्रत्यक्ष कर विभाग में 92,842 लोग कार्यरत होंगे। यही आंकड़ा मार्च, 2018 में था। डाक विभाग में 1 मार्च, 2019 में 4,21,068 कर्मचारी होंगे।

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