गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने राज्य के जल आपूर्ति विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। केंद्र सरकार की अति-महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजना के तहत गुजरात में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के क्रियान्वयन के दौरान ठेकेदारों को नियमों को ताक पर रखकर लगभग 73 करोड़ रुपये का अतिरिक्त और अनुचित भुगतान किया गया।

हर घर नल के बजाय थमा दिए सामुदायिक टैंक

कैग रिपोर्ट में सामने आई सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस योजना का मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाना था, उसमें भारी लीपापोती की गई। ठेकेदारों ने कई गांवों में व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक घर को नल कनेक्शन देने के बजाय पूरे गांव के लिए महज एक सामुदायिक नल और एक पानी की टंकी बनवाकर काम की इतिश्री कर ली। कागजों पर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल दिखाने के लिए इस तरह की गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे ग्रामीणों को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका।

आंकड़ों के हेरफेर पर उठे सवाल

रिपोर्ट ने राज्य सरकार के दावों और मैदानी हकीकत के बीच के बड़े अंतर को भी उजागर किया है। राज्य सरकार की वार्षिक कार्ययोजना और ‘ई-जल शक्ति’ पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में गुजरात के 91 लाख 18 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से जल योजना के तहत कवर करने की बात दर्ज की गई थी। हालांकि, अप्रैल 2024 में 27 जिलों की जिला कार्ययोजना की समीक्षा की गई तो पता चला कि असल में केवल 15 लाख घरों तक ही नल कनेक्शन पहुंचे थे। आंकड़ों का यह भारी अंतर प्रशासनिक स्तर पर किए गए बड़े फेरबदल की ओर इशारा करता है।

पाइप खरीद और जीएसटी में करोड़ों का नुकसान

वित्तीय गड़बड़ियों का ब्योरा देते हुए सीएजी ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट के तहत पाइप की खरीद में नियमों की अनदेखी की गई, जिसके कारण 54 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अलावा, कर गणना में गलत जीएसटी दरें लागू करने और टैक्स नियमों की अनदेखी के चलते राज्य के खजाने को करीब 19 करोड़ रुपये की सीधी चपत लगी।

गुजरात में कैग का यह खुलासा न केवल प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं में जमीनी स्तर पर हो रही मॉनिटरिंग की पोल भी खोलता है। विरोधियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

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