Gwalior NEWS: 111 करोड़ की बर्बादी पर हाई कोर्ट सख्त, सीवरेज प्रोजेक्ट पर सरकार को फटकार- “प्रशासन गहरी नींद में है”
कर्ण मिश्रा, Gwalior. हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शिवपुरी सीवरेज परियोजना में चल रही लेट-लतीफी और करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर बेहद जिम्मेदार अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और तीखी टिप्पणियां की है।
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‘सरकार गहरी नींद में है…’- हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
हाई कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि 8 साल बीत जाने के बाद भी शिवपुरी की सीवरेज योजना अब तक अधूरी है। कोर्ट ने परियोजना की खराब प्लानिंग और लचर क्रियान्वयन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सराकर गहरी नींत में सो रही है। जनता के टैक्स के पैसे यानि सार्वजनिक धन की इस तरह से बर्बादी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती।
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अगली सुनवाई से पहले मांगी रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की री-प्लानिंग और समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कड़े आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने परियोजना से जुड़े संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले इस पूरी परियोजना की अपडेट समीक्षा रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए।
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