ग्वालियर में अवैध अफीम खेती केस में जांच फेल! 4 साल में नहीं मिला असली जिम्मेदार, कोर्ट ने लगाई फटकार
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में करीब चार साल पुराने अवैध अफीम की खेती के मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच पर कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। डोंगरपुर में 15 हजार 752 वर्गमीटर जमीन पर अफीम की खेती पकड़े जाने के बावजूद चार साल की जांच में यह साबित नहीं हो सका कि खेती के पीछे असली जिम्मेदार कौन था। मामले में चार आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट मंजूर कर दी है। अब कोर्ट ने विवेचक की विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।
साक्ष्य नहीं जुटा सका नारकोटिक्स ब्यूरो
दरअसल, मामला 20 फरवरी 2021 का है। डोंगरपुर में इंपीरियल गोल्फ रिसॉर्ट के सामने पांच खेतों में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने छापामार कार्रवाई कर 15 हजार 752 वर्गमीटर में अवैध अफीम की खेती पकड़ी थी। जांच में सामने आया कि जिन जमीनों पर अफीम की खेती मिली, उनके रिकॉर्ड में कुछ लोगों के नाम दर्ज थे। सर्वे नंबर 408/2 में सुनील गांधी, कैलाश और कमल कुशवाह के नाम सामने आए, जबकि सर्वे नंबर 407 में जानकी देवी डंगर और साबिर अली खान के कब्जे का उल्लेख था। लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो इन लोगों की अफीम की खेती में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटा नहीं सका।
कोर्ट ने उठाए ये सवाल
इसके बाद पूरन सिंह, मोहन सिंह, प्राण सिंह और माधो सिंह के खिलाफ मामला चलाया गया, लेकिन 4 दिसंबर 2025 को चारों बरी हो गए। बाकी लोगों के खिलाफ पेश खात्मा रिपोर्ट को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचना में देरी और लापरवाही पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि मामला 2021 में सामने आया था, लेकिन चार साल बाद भी जमीन पर वास्तविक कब्जे और अफीम की खेती के जिम्मेदार लोगों से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं जुटाए जा सके।
विभागीय जांच में सामने आएगा सच?
कोर्ट ने विवेचक को लेकर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के आयुक्त, ग्वालियर को विभागीय जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति वित्त सचिव और भारत सरकार को भी भेजी गयी है। आपको बता दे कि हजारों वर्गमीटर में अवैध अफीम की खेती पकड़े जाने के बावजूद असली जिम्मेदार तक जांच एजेंसी नहीं पहुंच सकी। अब कोर्ट के निर्देश के बाद सवाल जांच की कार्यप्रणाली पर है और विभागीय जांच में यह सामने आएगा कि आखिर चार साल तक चली जांच में चूक कहां हुई। उसके बाद कोर्ट अपना सख्त रुख अख्तियार कर सकता है।
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