Haryana Air Pollution Control : चंडीगढ़। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के NCR क्षेत्र में आने वाले 14 जिलों में हवा की गुणवत्ता पर पहले से ज्यादा बारीकी से नजर रखी जाएगी। इसके लिए आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उपकरण लगाए जाएंगे। सरकार का मकसद सिर्फ प्रदूषण का स्तर मापना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी है कि किस इलाके में हवा ज्यादा जहरीली हो रही है और इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं।

नई योजना के तहत हर 5 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 मॉनिटरिंग उपकरण लगाने की तैयारी है। इनकी मदद से AQI के साथ प्रदूषण फैलाने वाली गैसों की जानकारी भी मिलेगी। इससे लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि उनके आसपास की हवा कितनी साफ है और प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों को 15 दिसंबर तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

छह घंटे में देना होगा प्रदूषण का हिसाब, नियम तोड़ने पर बंद हो सकते हैं उद्योग

सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की निगरानी के लिए भी सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक 1,325 एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाए जा चुके हैं। इनसे प्रदूषण से जुड़ा डेटा सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक पहुंचता है। किसी इकाई में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारी और उद्योग संचालक को अलर्ट भेजा जाता है।

अब उद्योगों को हर छह घंटे में प्रदूषण संबंधी आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे। यानी एक दिन में चार बार डेटा देना जरूरी होगा। निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम 85 प्रतिशत डेटा उपलब्ध नहीं कराने वाली औद्योगिक इकाइयों पर बंदी की कार्रवाई हो सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शेखर विद्यार्थी ने भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ईंट भट्ठों में कोयले की जगह पराली से बनेगा ईंधन

प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने ईंट भट्ठा उद्योग में भी बदलाव की तैयारी की है। अब बायोमास ईंधन के इस्तेमाल की शर्त को NCR से बाहर के जिलों तक भी बढ़ाया गया है। सभी ईंट भट्ठों को अपने कुल ईंधन में कम से कम 30 प्रतिशत बायोमास का उपयोग करना होगा।

इसमें धान की पराली भी शामिल की जा सकेगी। इससे कोयले के इस्तेमाल में कमी आएगी और किसानों के लिए पराली का वैकल्पिक उपयोग भी बढ़ेगा। सरकार की इस पहल से पराली जलाने की समस्या को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

स्टोन क्रशर पर भी सख्ती, हर सप्ताह होगी जांच

निर्माण कार्यों और स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब स्टोन क्रशर संचालकों को ग्रीन स्क्रीन, पौधों की हरित पट्टी, पानी के स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन जैसी व्यवस्थाएं करनी होंगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें हर सप्ताह इन व्यवस्थाओं की जांच करेंगी। इसके अलावा ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में तुरंत हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए दो मोबाइल लो-कॉस्ट सेंसर खरीदे जा रहे हैं। प्रत्येक सेंसर की अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये है। इनके जरिए मौके पर ही प्रदूषण का स्तर पता लगाया जा सकेगा।

2027 तक प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य

दिल्ली-NCR की हवा को साफ करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वर्ष 2027 का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत वर्ष 2026 के मुकाबले AQI, PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने की योजना है।

इस काम में राज्य सरकारों के साथ जिला प्रशासन और नगर निकायों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वाहनों के धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण, सड़कों की धूल, निर्माण कार्य, कचरा जलाने, पराली, डीजल जनरेटर और श्मशान स्थलों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए अलग-अलग कदम उठाए जाएंगे।

गुरुग्राम से करनाल तक प्रदूषण नियंत्रण पर रहेगा फोकस

हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, मानेसर, रोहतक और करनाल जैसे शहरों में योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर कार्रवाई करनी होगी।

इस बार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। कार्ययोजना में संबंधित अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को अपनी अंतिम कार्ययोजना 5 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

सरकार की इस नई व्यवस्था से प्रदूषण की निगरानी का दायरा बढ़ेगा। साथ ही उद्योगों, निर्माण स्थलों और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर कार्रवाई करना भी आसान होगा।

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