चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए अधिकारियों को स्कूल गोद लेने और नियमित विजिट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ज्यादातर विभाग इस काम में पीछे रहे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 69 विभागों में से 33 के किसी भी अधिकारी ने एक भी स्कूल का दौरा नहीं किया। वहीं, 16 विभागों ने एक भी स्कूल गोद नहीं लिया।

स्कूल विजिट और स्कूल गोद लेने के लिए 69 विभागों के 1,888 अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इन अधिकारियों ने मिलकर 1,614 स्कूल गोद लिए और कुल 468 स्कूल विजिट कीं। यानी औसतन हर अधिकारी एक स्कूल भी गोद नहीं ले पाया।

27 विभागों ने 10 से कम स्कूलों का किया दौरा

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 33 विभागों के किसी भी अधिकारी ने प्रदेश के स्कूलों का दौरा नहीं किया। वहीं, 27 विभागों के अधिकारियों ने 10 से कम स्कूलों की विजिट की। स्कूल गोद लेने के मामले में भी स्थिति कमजोर रही। 16 विभागों ने एक भी स्कूल गोद नहीं लिया। इसके अलावा 42 से 44 विभागों के अधिकारियों ने 10 से कम स्कूल गोद किए।

23 नवंबर को तीसरी समीक्षा बैठक

अधिकारियों की इस स्थिति को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने 23 नवंबर को सभी विभागों और अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है। यह इस मामले में तीसरी बैठक होगी। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी कार्यालय की ओर से नए सिरे से आदेश जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी स्कूलों की जमीनी स्थिति जानने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दे चुके हैं।

अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी दी गई थी?

मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की पहल पर आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस सहित क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों को सरकारी स्कूल गोद लेने और उनका नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अधिकारियों को अपने आवंटित स्कूलों में जाकर क्लासरूम की साफ-सफाई, शिक्षकों की उपलब्धता, पीने के साफ पानी, शौचालयों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करनी थी। इसके अलावा उन्हें बच्चों से बातचीत कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और करियर के लक्ष्य तय करने में मदद करनी थी। इस पहल का मकसद सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना था।

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