Haryana Group D Employees Cadre : चंडीगढ़। हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों के कैडर को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने 11,700 कर्मचारियों के कैडर निर्धारण पर अंतिम फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद 6,055 कर्मचारी कॉमन कैडर से बाहर हो जाएंगे, जबकि 5,645 कर्मचारी पहले की तरह कॉमन कैडर में ही काम करते रहेंगे। खास बात यह है कि 68 कर्मचारियों को उनके पुराने यानी मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा।

मानव संसाधन विभाग ने 20 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार के फैसले से कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और विभागीय सेवा शर्तों को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है।

6,055 कर्मचारियों को मिला विभागीय कैडर का विकल्प

सरकार के आदेश के मुताबिक, कॉमन कैडर से बाहर होने वाले 6,055 कर्मचारियों में से 5,987 कर्मचारी अपने मौजूदा विभाग में ही बने रहेंगे। वहीं, 68 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने का फैसला किया गया है।

दूसरी ओर, 5,645 कर्मचारियों ने कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुना है। अब इन कर्मचारियों की सेवाएं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होंगी।

वरिष्ठता तय करने के लिए बनाए अलग नियम

कैडर बदलने के साथ कर्मचारियों की वरिष्ठता तय करने का तरीका भी अलग-अलग होगा। कॉमन कैडर में रहने वाले 5,645 कर्मचारियों की वरिष्ठता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त मेरिट सूची और संबंधित नियमों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

इन पर हरियाणा ग्रुप-D कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और समय-समय पर किए गए संशोधन लागू होंगे। वहीं, अपने मौजूदा विभाग में बने रहने वाले 5,987 कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति और संबंधित विभाग में शामिल होने की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। इस श्रेणी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सात कर्मचारी भी शामिल हैं।

68 कर्मचारियों को 30 दिन में करना होगा रिलीव

सरकार ने 68 कर्मचारियों की मूल विभाग में वापसी के लिए भी समयसीमा तय कर दी है। ये कर्मचारी वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया के दौरान दूसरे विभागों में भेजे गए थे। अब इन्होंने अपने पुराने विभाग में लौटने का विकल्प चुना है।

संबंधित विभागों को आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर इन कर्मचारियों को रिलीव करना होगा। खास बात यह है कि मूल विभाग में लौटने पर इनकी वरिष्ठता पहले की तरह सुरक्षित रहेगी। इनके विभागीय रिकॉर्ड में ऐसा माना जाएगा, जैसे इनका तबादला हुआ ही नहीं था।

एक बार विकल्प चुनने के बाद नहीं बदल सकेंगे फैसला

सरकार ने कैडर चयन को लेकर साफ कर दिया है कि कर्मचारियों की ओर से दिया गया विकल्प अंतिम होगा। 15 अगस्त 2026 तक या दोबारा विकल्प देने के लिए निर्धारित अवसर के दौरान 30 अक्टूबर 2026 तक विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारियों को उनके मौजूदा विभाग में ही बने रहने वाला माना जाएगा।

एक बार विकल्प देने के बाद कर्मचारी भविष्य में इसे बदल नहीं सकेंगे। इससे विभागों को कर्मचारियों का कैडर और सेवा संबंधी रिकॉर्ड तय करने में आसानी होगी।

पहले जारी होगी अस्थायी वरिष्ठता सूची

कैडर निर्धारण के बाद अब विभागों में कर्मचारियों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए सेवा रिकॉर्ड, रोस्टर रजिस्टर और एचआरएमएस पोर्टल पर दर्ज जानकारियों को अपडेट किया जाएगा।

इसके बाद विभागवार वरिष्ठता सूची तैयार होगी। शुरुआत में अस्थायी सूची जारी की जाएगी। इसमें किसी तरह की गलती होने पर कर्मचारियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। सभी आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी।

EWS कर्मचारियों की वरिष्ठता पर अभी फैसला नहीं

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता का मामला फिलहाल अटका रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में लंबित मामलों का अंतिम फैसला आने तक इन कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं की जाएगी।

इस फैसले के बाद 11,700 ग्रुप-D कर्मचारियों के कैडर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब विभागवार वरिष्ठता सूची तैयार होने के बाद पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता भी साफ होगा।

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