Haryana HKRNL Salary Hike 2026 : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन के बीच अनुबंध और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत कार्यरत 1.15 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 800 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक का इजाफा होगा। संशोधित वेतन दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया वेतन यानी एरियर भी मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का चार महीने का एरियर आगामी वेतन के साथ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे कर्मचारियों को नियमित वेतन के अलावा एकमुश्त अतिरिक्त राशि मिलने की उम्मीद है।
अनुभव के आधार पर तय होगी नई सैलरी
HKRNL के तहत लेवल-1 से लेवल-3 तक कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया है। नई वेतन दर कर्मचारियों के अनुभव और उनके जिले की श्रेणी के आधार पर तय होगी। सरकार ने अनुभव के अनुसार वेतन की अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं।
- 0 से 5 साल का अनुभव: निर्धारित बेस रेट के अनुसार वेतन।
- 5 से 10 साल का अनुभव: बेस रेट से 10 प्रतिशत अधिक वेतन।
- 10 साल से अधिक का अनुभव: बेस रेट से 20 प्रतिशत अधिक वेतन।
इसके अलावा कर्मचारियों के जिले की कैटेगरी भी वेतन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी आधार पर अलग-अलग कर्मचारियों की संशोधित सैलरी तय होगी।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें
सरकार के आदेश के मुताबिक, वेतन में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर भी मिलेगा। वेतन में बढ़ोतरी और बकाया राशि का भुगतान संशोधित दरों के अनुसार किया जाएगा।
इस फैसले से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं।
सभी विभागों को भेजे गए निर्देश
हरियाणा सरकार ने वेतन संशोधन से संबंधित आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को भेज दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों के आगामी वेतन बिल नई दरों के अनुसार तैयार किए जाएं और पात्र कर्मचारियों का एरियर भी इसमें शामिल किया जाए।
सरकार के इस निर्णय से 1.15 लाख से अधिक कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसी कर्मचारी की वास्तविक वेतन वृद्धि उसके मौजूदा बेस रेट, अनुभव और संबंधित जिले की श्रेणी पर निर्भर करेगी।
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