चंडीगढ़। हरियाणा के गांवों में लाल डोरा यानी आबादी देह क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। राज्य सरकार अब ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए बुधवार से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत पात्र लोगों को संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े आधिकारिक प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। साथ ही, पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड, नक्शा और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति के रिकॉर्ड में दर्ज विवरण पर आपत्ति है या वह किसी प्रविष्टि को लेकर दावा करना चाहता है, तो उसे इसके लिए 90 दिनों का समय मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सभी दावों और विवादों का निपटारा करने के बाद ही अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार करना और पात्र लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करना है।

इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण, नक्शा तैयार करने, सत्यापन और रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने का काम पूरा किया जा चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, अब तक कुल 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से 25 लाख 16 हजार 109 कार्ड संबंधित लोगों को सौंपे जा चुके हैं। इन संपत्ति कार्डों को परिवार पहचान पत्र (PPP) के साथ भी जोड़ा गया है।

संपत्ति के आधार पर मिल सकेगा बैंक से लोन, बिक्री का रास्ता भी खुला

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण संपत्तियों को कानूनी पहचान मिलने के बाद उनका आर्थिक इस्तेमाल भी बढ़ा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, 4 लाख 21 हजार 727 संपत्तियों का पंजीकरण करके उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

इन संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण होने के बाद अब तक 51 संपत्तियों की खरीद-बिक्री भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, संपत्तियों को बैंक में जमानत के तौर पर रखकर 2,541 ऋण भी स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीणों के लिए अपनी संपत्ति के आधार पर वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने का रास्ता आसान हुआ है।

शिकायतों पर सुनवाई करेंगे सहायक कलेक्टर, जारी हुई एसओपी

संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर सामने आने वाले विवादों और आपत्तियों के समाधान के लिए भू-अभिलेख विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है।

इसके तहत सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 को शिकायतों की जांच और निपटारे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेंगे और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

पूरी प्रक्रिया के आधार पर अधिकारी कारण सहित अपना आदेश जारी करेंगे। सरकार की योजना है कि दावों और आपत्तियों का निष्पक्ष तरीके से निपटारा हो, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने में परेशानी न हो।