Haryana Government Social Media Action Plan : चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और सोशल मीडिया पर शिकायतों के समाधान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने सभी विभागों और जिलों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। फेसबुक और एक्स पर सरकारी योजनाओं, सेवाओं और महत्वपूर्ण सूचनाओं को नियमित रूप से साझा करना होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी सार्वजनिक करना होगा।

सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

हर विभाग में बनेगी सोशल मीडिया टीम

सरकारी निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक विभाग और जिले में सोशल मीडिया गतिविधियों के संचालन और निगरानी के लिए एक समर्पित टीम गठित करनी होगी। इन टीमों की जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी नियमित रूप से साझा करना तथा सोशल मीडिया अकाउंट को सक्रिय बनाए रखना होगा।

सभी विभागों और जिलों के फेसबुक और एक्स अकाउंट आधिकारिक एवं सत्यापित होने चाहिए। इन अकाउंट की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि लोगों तक सही और समय पर जानकारी पहुंच सके।

सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों का करना होगा समाधान

सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाली शिकायतों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विभागों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीधे मिलने वाली शिकायतों के साथ सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) पर दर्ज शिकायतों का भी निर्धारित समय में समाधान करना होगा।

शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित मामले की उचित जांच करनी होगी। इसके बाद तैयार जवाब को संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी शिकायत मिलने के बाद केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका जवाब भी सार्वजनिक करना होगा।

मुख्य सचिव कार्यालय को हर महीने भेजनी होगी रिपोर्ट

सरकार ने सोशल मीडिया गतिविधियों और शिकायतों के निपटारे की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी संबंधित विभागों और जिलों को अपनी मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय भेजनी होगी।

रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर किए गए कार्यों, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और शिकायतों के समाधान की स्थिति का विवरण शामिल रहेगा। इससे विभागों की गतिविधियों और शिकायत निवारण व्यवस्था की निगरानी की जा सकेगी।

15 दिन में देना होगा पूरा हिसाब

सरकार ने सभी अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि जारी निर्देशों का कितना पालन किया गया है।

जिन निर्देशों पर अभी तक काम नहीं हुआ है या जिनका आंशिक पालन हुआ है, उनके बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही अधूरे काम को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम और निर्धारित समय-सीमा का उल्लेख करना होगा।

इसके अलावा प्रत्येक विभाग और जिले में सोशल मीडिया गतिविधियों तथा शिकायत निवारण की निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण भी देना होगा। नोडल अधिकारी को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल करनी होगी। यदि प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो उसकी व्यवस्था का ब्योरा देना होगा।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों के समाधान में जवाबदेही बढ़ाना है।

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