रांचीः झारखंड की जेलों में लंबे समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में इन कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। बैठक में कुल 73 बंदियों के मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 20 नए मामले और पूर्व की बैठकों में रिहाई के लिए खारिज किए गए 53 मामले शामिल थे।
कैदियों की पात्रता, जेल में उनके व्यवहार, काटी गई सजा की अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 26 बंदियों की रिहाई को मंजूरी देने पर सहमति बनी।
दोबारा अपराध की राह पर न लौटें, इसलिए होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिहाई के बाद कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जेल से बाहर आने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर की व्यवस्था की जाए। जरूरत पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों (NGO) की मदद भी ली जाए।
इस पहल का उद्देश्य रिहा होने वाले कैदियों को मानसिक और सामाजिक सहयोग देना है, ताकि वे सामान्य जीवन में वापस लौट सकें और दोबारा अपराध की दुनिया में कदम न रखें।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की होगी व्यवस्था
बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे बंदियों की रिहाई के बाद उनके इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को दी जाए। उनके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा, ऐसे बंदी जो अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं जाना चाहते, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए उनके पारिवारिक और सामाजिक हालात की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि जेल में ही बने रहने की उनकी इच्छा के पीछे की वजहों को समझा जा सके।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा और जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

