अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का International Court Of Justice यानि प्रशासन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर नए और बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गया है. सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका ने पूरे ICC को प्रतिबंधों के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है. इसका ऐलान जल्द किया जा सकता है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इसी हफ्ते इस फैसले को अंतिम रूप दिया जा सकता है. हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
बता दें कि ICC दुनिया भर में युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच और मुकदमे चलाता है. इसकी स्थापना 2002 में हुई थी. ICC तब कार्रवाई करता है, जब किसी देश की सरकार खुद ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करने में सक्षम या इच्छुक नहीं होती. अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है. ऐसे में अगर प्रतिबंध लगते हैं तो इससे अमेरिका और ICC के बीच तनाव और बढ़ सकता है.
इजराइली नेताओं और फगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों से जुड़ा है विवाद
ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ICC का विरोध करता रहा है. ट्रंप का ICC से विवाद उनके पहले कार्यकाल से चला आ रहा है. 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह मुद्दा फिर सामने आया. इसी दौरान ICC ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बाद ICC अधिकारियों पर कार्रवाई की योजना फिर आगे बढ़ी. दरअसल, अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि ICC इजराइली नेताओं के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट वापस ले. अमेरिका अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों से जुड़ी ICC की पुरानी जांच को भी बंद करवाना चाहता है.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जुलाई में ICC को अलग-थलग करने की मुहिम शुरू की थी. उन्होंने दूसरे देशों से भी ICC से बाहर निकलने की अपील की थी. अमेरिका पहले ही ICC के कई जजों और वकीलों पर प्रतिबंध लगा चुका है. हालांकि, अब तक पूरे ICC संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था.
अमेरिकी प्रतिबंध से ICC पर क्या होगा असर ?
अगर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग पूरे ICC पर प्रतिबंध लगाता है, तो अमेरिकी नागरिक और कंपनियां बिना विशेष अनुमति ICC को पैसा, सामान या सेवाएं नहीं दे सकेंगी. अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर बैंक भी ऐसे लेनदेन से बच सकते हैं. इससे ICC की IT सर्विसेज, बीमा, जांचकर्ताओं की नियुक्ति और रोजमर्रा के बैंकिंग काम प्रभावित हो सकते हैं. कोर्ट के अमेरिकी कर्मचारियों को सैलरी देने में भी परेशानी आ सकती है.
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